फिटनेस जांच: प्रदेश में बनाए जाएंगे 53 पंजीकृत स्वयंचलित वाहन जांच केंद्र, मुख्यमंत्री ने जल्द काम पूरा करने के लिए दिए निर्देश

Mumbai News. प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच केवल पंजीकृत स्वयंचलित वाहन जांच केंद्र (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन - एटीएस) में किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सरकारी 53 स्वयंचलित वाहन जांच केंद्र स्थापित करने का काम तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 7 पंजीकृत स्वयंचलित वाहन जांच केंद्र बनाए जा चुके हैं। शेष 37 पंजीकृत स्वयंचलित वाहन जांच केंद्रों का काम पूरा होने के बाद अगस्त तक कार्यान्वित होगा। जबकि बाकी 9 पंजीकृत स्वयंचलित वाहन जांच केंद्र बनाने के लिए संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करके तत्काल काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने स्वयंचलित वाहन जांच केंद्र स्थापित करने को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर हुई बैठक में प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, प्रदेश की परिवहन राज्य मंत्री माधुरी मिसाल, राज्य के परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, राज्य के परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 62 के तहत 23 सितंबर 2023 की अधिसूचना के जरिए एक प्रावधान किया गया था। जिसमें 1 अप्रैल 2025 से परिवहन संवर्ग के सभी वाहनों की जांच केवल पंजीकृत स्वयंचलित वाहन जांच केंद्र के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए अब पारंपरिक वाहन जांच पद्धति बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकृत स्वयंचलित वाहन जांच केंद्र का काम पूरा होने से केंद्र सरकार ने राज्य के कुछ परिवहन कार्यालयों का ‘परिवहन/वाहन’ पोर्टल प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इस वाहनधारकों और ट्रांसपोर्टरों की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार से पाबंदी हटाने की मांग की गई थी। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने पाबंदी को हटा दी है।

राज्य में प्रति वर्ष 9 लाख वाहनों की जांच

राज्य में लगभग 4.33 करोड़ वाहन हैं। जिसमें से 36.80 लाख वाहन परिवहन प्रवर्ग के हैं। इसमें से 9 लाख वाहनों को प्रतिवर्ष फिटनेस जांच करना आवश्यक है। एटीएस प्रणाली से वाहन जांच प्रक्रिया पूरी तरह से स्वयंचलित, कम्प्यूटरीकृत और पारदर्शी होगी।

जांच केंद्र के लिए मिलेगा अनुदान

प्रदेश में कुल 53 सरकारी पंजीकृत स्वयंचलित वाहन जांच केंद्र बनाए जाएंगे। यह देश भर के 214 पंजीकृत स्वयंचलित वाहन जांच केंद्र में से 25 प्रतिशत महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए पांच सालों तक संचालन और देखभाल के लिए 1035 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। जिसमें से केंद्र सरकार 337 करोड़ 74 लाख रुपए अनुदान उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में यह जानकारी दी।