कार्रवाई: 7 महाराष्ट्र से वर्ष 2025 से 28 जुलाई 2026 तक 14 नोटरियों के प्रमाण पत्र रद्द और निलंबित - केंद्र

New Delhi News. केंद्र सरकार ने बताया है कि वर्ष 2025 से 28 जुलाई 2026 तक नोटरी नियम 13 के अनुसार व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार के कारण 14 नोटरियों के व्यवसाय प्रमाण पत्र रद्द अथवा निलंबित किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से 7, पश्चिम बंगाल से 2, राजस्थान से 2 और झारखंड, आंध्र प्रदेश व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से एक-एक संबंधित हैं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी के पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मेघवाल ने बताया कि वर्ष 2021 से 28 जुलाई 2026 तक नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु 73,375 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2021 से पूर्व प्राप्त आवेदनों सहित लंबित आवेदनों पर विचार करने के पश्चात केंद्र सरकार ने 28 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 44,388 विधि व्यवसायियों को नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया। इसी अवधि के दौरान लगभग 17 हजार नोटरियों के व्यवसाय प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया गया।