अभिनव पहल: फडणवीस ने कहा - शहरों के समग्र विकास के लिए बनाया जाए अर्बन चैलेंज फंड, मिल सकती है 44,800 करोड़ की परियोजनाओं को गति

Mumbai News. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शहरों के समग्र और सृजनात्मक विकास के लिए अर्बन चैलेंज फंड एक अभिनव पहल साबित होगा। उन्होंने कहा कि शहरों को विकास का केंद्र मानते हुए उनकी प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इस फंड के माध्यम से योजनाबद्ध विकास किया जाना चाहिए। इससे शहरी बुनियादी ढांचे और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।फडणवीस ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अर्बन चैलेंज फंड अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए महाराष्ट्र पहले से ही नवाचारी वित्तीय मॉडल अपनाता रहा है। उन्होंने बताया कि नाशिक और पुणे महानगरपालिकाओं ने जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए इसी तर्ज पर वित्तीय संसाधन जुटाए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सर्वोच्च समिति (एनएसी) की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा पिंपरी-चिंचवड़ और नागपुर महानगरपालिकाओं की कुछ परियोजनाओं को भी इसी मॉडल के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

बॉन्ड और पीपीपी मॉडल से जुटाया जाएगा निवेश

बैठक में बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की अनुदान आधारित शहरी योजनाओं के साथ-साथ शहरों की संस्थागत, वित्तीय और प्रशासनिक सीमाओं को दूर करने के लिए अर्बन चैलेंज फंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए नगर निकाय बॉन्ड तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से भी वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकेंगे। अभियान के तहत लगभग 22 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें डिजिटल प्रशासन, शहरी बुनियादी ढांचे का विकास, सर्कुलर इकोनॉमी, ट्रैफिक जाम कम करने वाली परियोजनाएं, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, 5 से 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का शहरी पुनरुद्धार, छोटे एवं मध्यम शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करना, पैदल एवं साइकिल अनुकूल परिवहन, डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, ट्रांजिट हब का उन्नयन, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट सेंटर, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाएं शामिल हैं।

महाराष्ट्र को मिल सकती है 44,800 करोड़ की परियोजनाओं को गति

बैठक में अर्बन चैलेंज फंड के वित्तीय ढांचे पर भी चर्चा हुई। अभियान के तहत 90 हजार करोड़ के कुल परियोजना निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों से 11 हजार 200 करोड़ तथा बाजार आधारित स्रोतों से 22 हजार 400 करोड़ जुटाकर कुल 44 हजार 800 करोड़ की परियोजनाओं को गति मिलने की संभावना जताई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य के शहरों को आधुनिक, टिकाऊ और नागरिक-केंद्रित विकास की दिशा में नई गति प्रदान करेगी।