महाराष्ट्र: बनेगी अलग मोबाइल टावर पॉलिसी, चेकपोस्ट बंद करने की प्रक्रिया शुरू, साल 2025 में राज्य के 41 बाघों की मौत

Mumbai News. राज्य में मोबाइल नेटवर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमों को स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार नई टावर पॉलिसी तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विधानसभा में बताया कि केंद्र सरकार की नीति और राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य की अलग मोबाइल टावर नीति बनाने का अध्ययन चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर आईटी विभाग के प्रधान सचिव के साथ जल्द बैठक आयोजित की जाएगी और राज्य में मौजूद अनधिकृत मोबाइल टावरों का सर्वेक्षण भी किया जाएगा। मंत्री सामंत ने बताया कि केंद्र सरकार के नियमों और आईटी विभाग के प्रधान सचिव के पत्र के अनुसार मोबाइल टावरों पर कार्रवाई करने से पहले कुछ प्रक्रियाएं जरूरी हैं। मोबाइल टावर सील करने से पहले अनुमति लेनी जरूरी होती है। बिजली आपूर्ति बंद करने से पहले आईटी विभाग की मंजूरी की जरुरत होती है। संपत्ति कर या अन्य कार्रवाई से पहले प्रधान सचिव की पूर्व अनुमति होती है। इसके लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर स्ट्रक्चरल ऑडिट पूरा होने के बाद भी टावरों को लेकर विवाद या समस्या है, उन सभी मामलों की विस्तृत रिपोर्ट आईटी विभाग के प्रधान सचिव को भेजने के निर्देश दिए जाएंगे। इससे तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जांच कर उचित समाधान निकाला जा सकेगा। सामंत ने बताया कि लंबित नोटिस और टावर से जुड़े विवादों को लेकर स्पष्टता लाने के लिए आईटी विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों की जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की नीति का अध्ययन कर राज्य के विकास के अनुरूप नई नीति तैयार की जाए।

राज्य में चेकपोस्ट बंद करने की प्रक्रिया शुरू- प्रताप सरनाईक

राज्य में चेकपोस्ट बंद करने के मुद्दे पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में बताया कि चेक पोस्ट को लेकर जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों से शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और राज्य में चेक पोस्ट बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मुद्दा विधानसभा में कांग्रेस विधायक नाना पटोले द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया गया था। मंत्री सरनाईक ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी राज्यों को चेक पोस्ट समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसी के अनुरूप महाराष्ट्र सरकार ने भी चेक पोस्ट बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि पहले किए गए कुछ करार अभी भी लागू हैं, इसलिए उन्हें समाप्त करने से पहले कानूनी और वित्तीय पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनी के साथ इस विषय पर पत्राचार किया गया है और करार की शर्तों के अनुसार आगे की प्रक्रिया चल रही है।

साल 2025 में राज्य के 41 बाघों की मौत

महाराष्ट्र में साल 2025 में विभिन्न कारणों से 41 बाघों की मौत हुई है। विधान परिषद में प्रदेश के वन मंत्री गणेश नाईक ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। नाईक ने बताया कि साल 2025 में देश भर में 166 बाघों की मृत्यु हुई है। इनमें से महाराष्ट्र के 41 बाघों का भी समावेश है। नाईक ने बताया कि बाघों के भ्रमण मार्ग और महत्वपूर्ण स्थलों पर कैमरा ट्रैप लगाकर संदिग्ध हलचल पर नजर रखी जाती है। विशेष व्याघ्र संरक्षण दल के माध्यम से अतिसंवेदनशील क्षेत्र में नियमित गस्त लगाई जाती है। डॉग स्क्वायड के जरिए गस्त करके शिकारियों की हलचल पर नजर रखी जाती है। हिंसक प्राणियों के हमले को टालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और आधुनिक तकनीकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नाईक ने बताया कि वन विभाग के आसपास के गांवों के लोगों की वन पर निर्भरता कम करने के लिए डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना लागू की गई है। सदन के निर्दलीय सदस्य सत्यजीत तांबे, भाजपा विधायक परिणय फुके, भाजपा विधायक निरंजन डावखरे ने इस बारे में लिखित सवाल पूछा था।