Mumbai News: पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग के लिए 20 कर्मचारी मंत्रियों को सिखाएंगे आईटी के गुर

Mumbai News. विजय सिंह "कौशिक'। महाराष्ट्र सरकार अपने कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस बनाने में जुटी है। फिलहाल मंत्रालय का 95 प्रतिशत कामकाज कागजरहित तरीके से किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि 100 प्रतिशत कामकाज डिजिटल स्वरूप में हो। इसके लिए 20 कर्मचारी मंत्रियों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के गुर सिखाएंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में कागजी फाइलें मंजूरी के लिए नहीं रखी जाएंगी। मंत्रियों को आईपैड मिलेगा, जिस पर वे कैबिनेट बैठक का एजेंडा देख-पढ़ सकते हैं। कई वरिष्ठ मंत्री तकनीक के मामले में दक्ष नहीं हैं। इसकी वजह से पेपरलेस तरीके से कैबिनेट बैठक को लेकर चिंता स्वाभाविक है। देखना दिलचस्प होगा कि कागजी फाईलों पर हस्ताक्षर के अभ्यस्त मंत्री नई तकनीक अपनाने में कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं।

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आसानी से उपलब्ध होंगी फाइलें

राज्य सरकार के आईटी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने "दैनिक भास्कर' को बताया कि कैबिनेट बैठक पेपरलेस बनाने की तैयारी शुरू है। मंत्रियों को टेबलेट (आईपैड) पर कामकाज का प्रशिक्षण देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के 20 कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, जिन्हें आईटी विभाग ने प्रशिक्षित किया है। अधिकारी ने बताया कि पेपरलेस कामकाज से कई तरह की सहूलियत होगी। पूरी तरह से डिजिटल कामकाज से फाइलों के खोने का खतरा खत्म हो जाएगा। फाइलें आसानी से ढूंढी जा सकती हैं। इसके पहले राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अप्रैल, 2023 से महाराष्ट्र सरकार के कार्यालयों के कामकाज कागज रहित हो जाएंगे।

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आईपैड खरीदने निधि मंजूर

राज्य सरकार ने पिछले महीने ही मंत्रिमंडल के 41 कैबिनेट सदस्यों के लिए आईपैड खरीदने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी थी। मंत्री आईपैड पर कैबिनेट बैठक का एजेंडा देख सकेंगे। दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्हें एक सुरक्षित पासवर्ड दिया जाएगा। इसके पहले 2017 में भाजपा-शिवसेना सरकार के समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 288 विधायकों और 78 विधान परिषद सदस्यों को लैपटॉप बांटे थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीती 9 अप्रैल को शासनादेश जारी कर 50 आईपैड और उससे संबंधित सामान खरीदने के लिए 1.16 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये उपकरण ई-टेंडरिंग के जरिए खरीदे जाएंगे। इसी साल जनवरी में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने ई-कैबिनेट के बारे में प्रजेंटेशन दिया था।

पराग जैन, प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल की बैठक को पेपरलेस बनाने के लिए ई-कैबिनेट साफ्टवेयर अपनाया जाएगा। फिलहाल मंत्रालय का 95 फीसदी कामकाज पेपरलेस हो चुका है। जल्द ही 100 फीसदी कागज रहित कामकाज का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।