पुलिसकर्मियों को मिलेंगे 15 लाख में किफायती घर, डीजी लोन की फिर शुरुआत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिसकर्मियों का सालों से सस्ते घर का संजोया सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकमत होकर ‘राज्य अपराध नियंत्रण सम्मेलन’ के चर्चा सत्र में बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों को जल्द ही सस्ते और किफायती दरों पर घर मिलेंगे और पुलिस कॉलोनियों की दुरुस्ती मुद्दा भी जल्द सुलझा लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहां कि जिस तरह हम पुलिसवालों से अच्छे काम करने की अपेक्षा रखते हैं, उसी तरह हम उनकी तकलीफों का भी ध्यान रखते हैं। जल्द ही उन्हें 15 लाख रुपए में किफायती घर उपलब्ध कराए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिसकर्मियों को आवास संबंधी दी जाने वाली डीजी लोन सुविधा को फिर से बहाल कर दिया गया है। यह सुविधा पिछले तीन साल से बंद पड़ी थी। डीजी लोन के लिए जितनी भी एप्लिकेशन आई थीं, उन सभी को लोन दिया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को 700 करोड़ रुपए का बिना ब्याज के लोन दिया गया है।

कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा

पुलिस महासंचालक मुख्यालय में दो दिवसीय राज्य नियंत्रण अपराध सम्मेलन केचर्चा सत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने, पुलिस विभाग को नई तकनीक से कैसे सक्षम किया जाए और महिलाएं राज्य में कैसे निर्भीक होकर घूम सकेंगी, जैसे विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा सत्र में ‘पुलिस के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या उपाय योजना कर अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है’ विषय को लेकर भी चर्चा होगी। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ‘किस तरह के अपराध बढ़े हैं और किस तरह के अपराधों में कमी आई है,’ विषय पर चर्चा हुई। मंगलवार को इस विषय पर चर्चा होगी कि किस क्षेत्र में, किस तरह की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्योंकि साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं।

जल्दी चार्जशीट फाइल होगी

फडणवीस ने कहा कि साल 2020 में महिलाओं से जुड़े 50 से 52 फीसदी केसों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दायर कर पाते थे। अब पिछले एक साल से 85 फीसदी चार्जशीट 60 दिन में दायर हो रही है। जितनी जल्दी चार्जशीट फाइल होगी, केस का ट्रायल उतना जल्दी शुरू हो पाएगा। कन्विक्शन रेट बढ़ाना प्राथमिकता होगी।

साइबर से जुड़े मामलों में

पुलिस, बैंक और बाकी एक्सपर्ट को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि रेस्पॉन्स टाइम फास्ट हो और मामलों को जल्दी सुलझाया जा सके। इस चर्चा सत्र में पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और यूनिट इंचार्ज मौजूद थे। सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया।