मंत्रिमंडल के फैसले: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायती राज अभियान को मंजूरी, दिव्या देशमुख का अभिनंदन प्रस्ताव पारित

Mumbai News. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायती राज अभियान’ को मंजूरी दे दी गई है। इस अभियान का उद्देश्य ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिल्हा परिषदों के कार्य प्रदर्शन को सशक्त करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना है। यह अभियान वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू किया जाएगा और इसका आयोजन 17 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत चार स्तरों तहसील, जिला, विभाग और राज्य स्तर पर कुल 1 हजार 902 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सरकार इस अभियान पर 290 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च करेगी। इस अभियान में सुशासित पंचायतें, सशक्त पंचायतें, जल-समृद्ध, स्वच्छ और हरित गांव, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं का एकीकरण, ग्राम-स्तरीय संस्थाओं का सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, जन-भागीदारी और श्रमदान के माध्यम से जन-आंदोलन शामिल हैं।

पुरस्कार का विवरण

- राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत के लिए 5 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार।

- तहसील स्तर पर 1053 पुरस्कार व 702 विशेष पुरस्कार।

- पंचायत समितियों व जिला परिषदों को भी राज्य व विभाग स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

- मूल्यांकन हेतु तहसील, जिला व राज्य स्तर पर समितियां गठित होंगी।

- 1 अगस्त 2025 से तैयारी शुरू की जाएगी।

ग्रामीण महिला बचत गटों के उत्पादों को मिलेगा सशक्त मंच, राज्य के 10 जिलों में स्थापित किए जाएंगे ‘उमेद मॉल’

राज्य सरकार ने ग्रामीण महिला बचत गटों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने तथा उनके उत्पादों को स्थायी व सशक्त बाजार उपलब्ध कराने हेतु ‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ के अंतर्गत ‘उमेद मॉल’ (जिला विक्रय केंद्र) स्थापित करने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के प्रथम चरण के तहत राज्य के 10 जिलों में 'उमेद मॉल' स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए कुल 200 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को एक स्थायी व संगठित बाजार प्रदान करना है। इससे महिलाओं की स्थानीय से राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

‘उमेद मॉल’ की विशेषताएं:

- पहले चरण में 10 जिलों में उमेद मॉल की स्थापना।

- प्रत्येक मॉल के निर्माण हेतु अधिकतम 20 करोड़ तक की रकम मिलेगी।

- मॉल जिला परिषद की उपलब्ध भूमि पर बनाए जाएंगे, जो मध्यम वर्ग के ग्राहकों की पहुंच में होंगे।

- मॉल में महिला गटों को दुकानें आवंटित की जाएंगी।

- प्रशिक्षण, संवाद व प्रदर्शन हेतु स्वतंत्र हॉल की व्यवस्था की जाएगी।

- आगे चलकर यह योजना अन्य जिलों में भी चरणबद्ध रूप से विस्तारित की जाएगी।

- मॉल का प्रशासन, देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित जिला परिषद की होगी।

- भूमि की उपलब्धता और स्थान की उपयुक्तता के आधार पर जिलों का चयन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिलों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे

किसानों की फसल का उचित दाम दिलाने के लिए 'ई-नाम' योजना

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को उनकी फसलों का वाजिब व उचित मूल्य दिलाने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर के बाजार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हुई बैठक में ‘ई-नाम’ (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस निर्णय के तहत राज्य में राष्ट्रीय नामांकित कृषि बाजारों की स्थापना को कानूनी रूप से सुलभ बनाया जाएगा, जिससे किसानों को देश भर के बाजारों तक पहुंच मिल सकेगी।

क्या है 'ई-नाम' योजना?

‘ई-नाम’ योजना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य किसानों को बिना बिचौलियों के सीधे और पारदर्शी तरीके से बाजार से जोड़ना है। वर्तमान में महाराष्ट्र के 133 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों (एपीएमसी) में यह योजना लागू है। लेकिन अब तक "सिंगल यूनिफाइड लाइसेंस" की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान एक मंडी से दूसरी मंडी या राज्य से बाहर अपनी फसलों को नहीं बेच पा रहे थे। नए संशोधन से यह बाधा दूर होगी।

गोंदिया, रत्नागिरी, वाशिम पिंपरी-चिंचवड़ में विशेष न्यायालयों को मंजूरी

राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामलों में तेजी से न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक और ठोस कदम उठाया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक में गोंदिया, रत्नागिरी और वाशिम में विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के लिए सरकार ने 2 करोड़ 39 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी है। राज्य में सरकार अब तक कुल 27 विशेष न्यायालय स्थापित कर चुकी है। इन अदालतों में पहले से ही अनेक प्रकरणों का तेजी से निपटारा हुआ है। सरकार का मानना है कि पीड़ित महिलाओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए और अधिक विशेष अदालतों की आवश्यकता है। इसके साथ ही पिंपरी-चिंचवड में भी जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय और वरिष्ठ स्तर के दिवाणी न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। पुणे न्यायालय की दूरी, न्यायिक सेवाओं की बढ़ती मांग और स्थानीय अधिवक्ताओं व नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया।

वर्धा के 'बोर' एवं 'धाम' सिंचाई परियोजनाओं को 428 करोड़ आवंटित

राज्य के वर्धा जिले में स्थित दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं बोर और धाम मध्यम प्रकल्प के नवीनीकरण एवं दुरुस्ती योजना के तहत कुल सरकार ने 428 करोड़ 96 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करने का फैसला किया है। यह प्रकल्प वर्धा नदी पर वर्ष 1967 में बोरी गांव के समीप निर्मित किया गया था। इस डैम की जलसंग्रह क्षमता 134.542 दस लाख घन मीटर है। जबकि इसके उपयोग की क्षमता 123.212 दस लाख घन मीटर है। इससे 16 हजार 194 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, जिससे सेलू और समुद्रपूर तहसील के 77 गांवों को लाभ होता है। दीर्घकालीन उपयोग एवं अतिवृष्टि के कारण इन प्रकल्पों की हालत खराब हो गई थी। जिसके तहत सरकार ने अब इन्हें उबारने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र और गोवा वकील परिषद को अधिवक्ता अकादमी के लिए भूमि आवंटित

महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र और गोवा वकील परिषद, मुंबई को ठाणे के कलवा में अधिवक्ता अकादमी की स्थापना के लिए जमीन देने की स्वीकृति दे दी है। यह अकादमी महाराष्ट्र और गोवा के लगभग दो लाख अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण, कल्याणकारी गतिविधियों, कानून सुधारों को बढ़ावा देने, महिला अधिवक्ताओं के लिए शैक्षणिक शिविर, प्रशिक्षण, परिसंवाद एवं परिषदों के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान में वकील परिषद मुंबई उच्च न्यायालय परिसर में सीमित जगह पर कार्यरत है, ऐसे में इस नई भूमि पर अधिवक्ता अकादमी बनने से परिषद के कार्यों को और व्यापक रूप से संचालित करने में सुविधा होगी।

शतरंज ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख का मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ अभिनंदन प्रस्ताव पारित

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख के हालिया उपलब्धियों पर अभिनंदन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिव्या की सराहना करते हुए कहा कि वह महाराष्ट्र की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने विश्व पटल पर राज्य का नाम रोशन किया है। सरकार उनकी हर संभव सहायता और प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकार ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए यह अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है ताकि युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया जा सके।