राशन दुकानदारों को अब देना पड़ेगा 5 हजार डिपॉजिट राशि, मनपा क्षेत्र में देना पड़ता था 3 हजार रुपए
- अभी मुंबई और ठाणे को छोड़कर बाकी मनपा क्षेत्र में देना पड़ता था 3 हजार रुपए
- एक समान 5 हजार रुपए डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा
- पालघर में बनेगा नया किसान भवन
डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश भर के सरकारी राशन दुकानदारों को अब एक समान 5 हजार रुपए डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। जबकि ग्रामीण इलाकों के राशन दुकानदारों को 2 हजार रुपए डिपॉजिट राशि देनी होगी। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन दुकानदारों के लाइसेंस व उससे जुड़े दस्तावेजों और अनामत राशि में संशोधन किया है। इसके मुताबिक पहले मुंबई और ठाणे में राशन दुकानदारों को 5 हजार रुपए और शेष महानगर पालिकाओं में नए राशन दुकानदारों को 3 हजार रुपए अनामत राशि देना पड़ता था। जबकि अन्य शहरी इलाकों के राशन दुकानों को 2 हजार रुपए अनामत राशि देना होता था। लेकिन अब राज्य भर के शहरी इलाकों के राशन दुकानदारों 5 हजार रुपए अनामत राशि देना होगा। जबकि ग्रामीण इलाकों के राशन दुकानदारों को अनामत अब 1 हजार रुपए के बजाय 2 हजार रुपए जमा करना होगा। वहीं स्वयं सहायता बचत समूहों की राशन दुकानों को राशन और केरोसिन लाइसेंस अनामत राशि 2 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए किया गया है। राशन दुकानदारों का लाइसेंस शुल्क 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। राशन दुकानदारों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए प्रति वर्ष 20 रुपए के बजाय अब 100 रुपए चुकाना होगा। लाइसेंस नवीनीकरण विलंब शुल्क प्रति दिन 1 रुपए के बजाय 50 रुपए देना होगा। राशन दुकानदारों को डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए 50 रुपए के बजाय अब 500 रुपए देना होगा।
पालघर में बनेगा नया किसान भवन
प्रदेश सरकार ने पालघर कृषि उपज बाजार समिति (कृषि मंडी) में नया किसान भवन बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश के सहकारिता विभाग ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज किसान भवन योजना के तहत यह स्वीकृति दी है। पालघर में नया किसान भवन बनाने के लिए 1 करोड़ 52 लाख 91 हजार 970 रुपए खर्च होंगे। इसमें से सरकार की ओर से 70 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि पालघर कृषि मंडी को स्वनिधि व कर्ज के माध्यम से जुटाना होगा। सरकार अपने हिस्से की राशि दो चरणों में उपलब्ध कराएगी। पालघर में नया किसान भवन का निर्माण कार्य एक साल में पूरा करना होगा। नए किसान भवन का दैनिक खर्च, देखभाल मरम्मत, मानव संसाधन पर खर्च, बिजली व पानी बिल का भुगतान पालघर कृषि मंडी को करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
