समीक्षा बैठक: भर्ती प्रक्रिया पर 15 सितंबर तक भेजें सुझाव, 16 को नागपुर आएगी उच्चस्तरीय समिति, परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास
- परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, पालकों और शिक्षण संस्थानों से मांगा अभिप्राय
- परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रयास
डिजिटल डेस्क, नागपुर. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने सरकारी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए सभी संबंधित वर्गों से सुझाव और अभिप्राय भेजने की अपील की है। भर्ती परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति 16 सितंबर को नागपुर पहुंचेगी। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सुबह 11 बजे सदर स्थित नियोजन भवन में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सुझाव और अभिप्राय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
विभागीय आयुक्त बिदरी ने विभागीय आयुक्तालय में समीक्षा बैठक भी ली। बैठक में जिलाधीश कुमार आशीर्वाद, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, जिला चिकित्सक निवृत्ति राठोड़ तथा सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के निदेशक डॉ. गणेश मुले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मनपा और संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रयास
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय और उम्मीदवार केंद्रित बनाने तथा परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति ने राज्य के सभी राजस्व विभागों से विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों, पालकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग क्लासेस, स्टडी गाइड्स, जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और संबंधित संस्थाओं से परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सुझाव एवं अभिप्राय मांगे हैं।
जिलाधीश कार्यालय में बनाया विशेष कक्ष
सुझाव और अभिप्राय एकत्र करने के लिए जिलाधीश कार्यालय में विशेष कक्ष बनाया गया है। यह कक्ष 15 सितंबर को शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेगा। इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर, जिलाधीश कार्यालय को दे सकते हैं। लिखित सुझाव रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर की पर्सनल ब्रांच, कलेक्टर कार्यालय, नागपुर में भी जमा किए जा सकेंगे।
सुझाव ई-मेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं:
nagpur-examreformtaskforce@maharashtra.gov.in प्राप्त सुझावों और अभिप्रायों को उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति इन सुझावों और सिफारिशों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी।
