New Delhi News: कैबिनेट की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी, सालाना 24,000 करोड़ खर्च

New Delhi News. केंद्र सरकार ने 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाकर ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना को 6 साल के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और इस पर सालाना 24,000 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 2025-26 से 100 जिलों में लागू होगी। इसमें हर राज्य से कम से कम एक जिले को अवश्य शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है।

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प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, फसल कटाई के बाद पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि करना है । इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” के अंतर्गत 100 जिले विकसित किये जाने के ऐलान के अनुरूप है। इस योजना के तहत देश भर में जिन 100 जिलों का चयन किया जाएगा, उसका आधार कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण होगा। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र और परिचालन जोत के हिस्से पर आधारित होगी।