New Delhi News: इन मुद्दों पर मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने दिखाए तेवर
- ऑपरेशन सिंदूर, किसान, बेरोजगारी, भाषा विवाद को लेकर हंगामा!
- सुप्रिया सुले ने सरकार से चर्चा कराने की मांग की
New Delhi News. सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में एकजुट विपक्ष के तेवरों को देखते हुए साफ हो गया है कि सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के खासा हंगामेदार होने की संभावना है। कांग्रेस, सपा, राजद समेत एकजुट विपक्षी दलों ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में जवाब देने की मांग की है। विपक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर भी प्रधानमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा की अध्यक्षता में रविवार को संसद भवन परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्षी दलों से मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने के लिए सहयोग की मांग की। सरकार ने विपक्ष से आग्रह किया कि विधायी कार्यों को पूरा करने के लिए उनका सहयोग अहम है। लेकिन एकजुट विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा।
बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मानसून सत्र में विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से संसद में जवाब देने की मांग की है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद) की सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि उन्होंने कई चर्चाओं की मांग की है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, विभिन्न राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर विवाद का मुद्दा शामिल है। समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर खुफिया विफलता, अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 जेट विमान गिराए जाने संबंधी दावे पर भी सरकार से जवाब देने की मांग की।
वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है और इस सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों का जिक्र किया है। सरकार ने सभी दलों की बात को गंभीरता से सुना है। उन्होंने कहा कि सदन सुचारू ढंग से चले इसके लिए पक्ष और विपक्ष को अच्छे से काम करना होगा। उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और 7 मई को शुरू आपरेशन सिंदूर के बाद यह संसद का पहला सत्र है।
