29 गांवों पर मंडरा रहा जलसंकट का खतरा, जलकर न भरने के भुगतने पड़ सकते हैं परिणाम

डिजिटल डेस्क, गोंदिया. आमगांव तहसील की आमगांव नगर परिषद एवं अन्य 25 गांवों तथा सालेकसा तहसील के 4 गांवांे को बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाती है एवं इस योजना का संचालन जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है। जिला परिषद ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का आमगांव नगर परिषद एवं 29 ग्राम पंचायतांे की ओर जनवरी 2023 के अंत तक पानी पट्टी के 1 करोड़ 70 लाख 51 हजार 612 रुपए की राशि बकाया हो गई है। जिसके कारण विभाग को योजना को सुचारू रूप से चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को विद्युत विभाग का ही लगभग 90 लाख रुपए के बिलों का भुगतान करना है। जबकि जल शुद्धिकरण के लिए लगने वाले रसायन आदि के खर्च के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। ऐसे मंे जलापूर्ति विभाग ने सभी 29 ग्राम पंचायतांे के साथ ही आमगांव नगर परिषद को भी चेतावनी दे दी है कि यदि बकाया पानी पट्टी की राशि तुरंत नहीं भरी गई तो सभी गांवांे की जलापूर्ति तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। 

बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के देवरी उप विभाग के शाखा अभियंता संदीप पवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आमगांव तहसील के इस योजना से लाभान्वित होने वाले ग्राम बोरकन्हार, बाम्हणी, सिवनी, चिरचाड़बांध, खुर्सीपार, जवरी, मानेगांव, ठाणा, बोथली, सुपलीपार, कालीमाटी, किकरीपार, कातुर्ली, मोहगांव, बंजारीटोला, ननसरी, सरकारटोला, घाटटेेमनी, पानगांव, फुक्कीमेटा, धामनगांव, मुंडीपार, भोसा, पाउलदौना एवं नंगपुरा ग्राम पंचायत की ओर जनवरी 2023 के अंत तक कुल 1 करोड़ 2 लाख 17 हजार 703 रुपए का पानी टैक्स बकाया है। इसके अलावा सालेकसा तहसील के योजना के अंतर्गत आनेवाले 4 गांव जिनमंे साखरीटोला, कारूटोला, सातगांव एवं हेटी का समावेश है। इन 4 गांवों पर ही जलापूर्ति योजना के 19 लाख 19 हजार 316 रुपए का टैक्स बाकी है। जबकि आमगांव नगर परिषद पर 49 लाख 14 हजार 993 रुपए का पानी टैक्स बकाया है। बार-बार लगातार सूचित किए जाने के बावजूद नगर परिषद एवं ग्राम पंचायतांे द्वारा उपभोक्ताआंे से जल कर की राशि वसूल कर पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद जलापूर्ति विभाग के पास जमा नहीं कराई जा रही। जिसके कारण यह योजना किसी भी समय बंद हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो गर्मी की शुरुआत मंे ही शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को जलकिल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। 

वसूली की गति धीमी

संदीप पवार, शाखा अभियंता, जिप ग्रामीण जलापूर्ति उपविभाग, देवरी के मुताबिक बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत आमगांव नगर परिषद के साथ ही तहसील के 25 अन्य गांव तथा सालेकसा तहसील के 4 गांवों को नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है। लेकिन ग्राम पंचायतों द्वारा नियमित रूप से जलकर नहीं भरे जाने के कारण बार-बार योजना के संचालन में बाधा निर्माण होती है। सूचना दिए जाने के बाद कुछ ग्राम पंचायतों ने टैक्स भरना शुरू किया है लेकिन इसकी गति काफी धीमी है और राशि भी कम है। ऐसे में योजना का संचालन करने में भारी परेशानी आ रही है। सभी से निवेदन है कि पानी पट्टी की बकाया राशि तुरंत भरें अन्यथा किसी भी दिन जलापूर्ति बंद हो सकती है।