Mumbai News: बीड में नाबालिग के साथ लैगिंक शोषण की जांच के लिए एसआईटी गठित, राज्य में 767 किसानों ने की आत्महत्या

Mumbai News. महाराष्ट्र के बीड में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन शोषण का मामला मंगलवार को विधानसभा में सदस्य चेतन तुपे ने उठाया। चेतन ने कहा कि बीड़ पुलिस कुछ राजनेताओं के दबाव में काम कर रही है। यही कारण है कि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की सिर्फ दो दिन की पुलिस हिरासत की ही मांग की। मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया की बीड ही नहीं बल्कि राज्य में अगर महिलाओं या बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आते हैं तो इस संबंध में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने बीड में नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन शोषण के मामले की जांच एक वरिष्ठ महिला आईपीएस की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) के जरिए कराने की घोषणा की। सत्ताधारी दल भाजपा के विधायक चेतन तुपे ने विधानसभा में पॉइंट ऑफ इनफार्मेशन के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि बीड की घटना ने एक बार फिर राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तुपे ने कहा कि बीड की घटना के पीछे आरोपियों को राजनीतिक शह मिली हुई है। क्योंकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन इतना बड़ा मामला होने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों की सिर्फ दो दिन की पुलिस हिरासत की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिरकार पुलिस ने आरोपियों की सिर्फ दो दिन की पुलिस हिरासत की मांग क्यों की? उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी के जरिए की जाएगी, जिसकी अगुवाई एक महिला वरिष्ठ आईपीएस करेगी। दरअसल बीड में दो अध्यापकों ने एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण किया था। इसके बाद पीड़ित लड़की की मां ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था।

राज्य में 767 किसानों ने की आत्महत्या

प्रदेश में जनवरी से मार्च 2025 के बीच 767 किसानों ने आत्महत्या की है। जिसमें से सरकार के मापदंडों के अनुसार 373 मामले में से 327 प्रकरणों में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। जबकि 200 प्रकरण अपात्र पाए गए हैं। वहीं 194 प्रकरण जांच के लिए प्रलंबित हैं। विधान परिषद में एक सवाल के लिखित जवाब में राज्य के मदद व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील ने यह जानकारी दी। एक अन्य सवाल के जवाब में जाधव-पाटील ने बताया कि पश्चिम विदर्भ के यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलढाणा और वाशिम जिले में जनवरी से मार्च 2025 के बीच किसान आत्महत्या के 257 मामले सामने आए हैं। इसमें से 76 प्रकरण पात्र पाए गए हैं। जिसमें से 71 प्रकरणों में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को मदद उपलब्ध करा दी गई है। जबकि 74 प्रकरण अपात्र घोषित किए गए हैं। वहीं 107 प्रकरण जांच के लिए प्रलंबित है। जाधव-पाटील ने बताया कि हिंगोली में जनवरी से मई 2025 के दौरान किसान आत्महत्या के 24 मामले सामने आए हैं। जिसमें से 13 प्रकरण मदद के लिए पात्र और 5 प्रकरण अपात्र पाए गए हैं। जबकि 6 प्रकरणों की जांच बाकी है।

वर्धा में अवैध रेती उत्खनन के लिए पटवारी का होगा निलंबन

विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह आश्वासन दिया। मंगलवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के सदस्य दादाराव केचे ने वर्धा नदी के किनारे देऊरवाडा में अवैध रेती उत्खनन को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में बावनकुले ने कहा कि देऊरवाडा घाट पर अवैध रूप से रेती उत्खनन शुरू है। इसको लेकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अब इस क्षेत्र के संबंधित पटवारी और राजस्व निरीक्षक को निलंबित किया जाएगा। बावनकुले ने कहा कि राज्य में सरकारी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को पांच ब्रास रेती मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। तहसीलदारों को पटवारी के माध्यम लाभार्थियों को घर पर रेती पहुंचाना होगा। इसके अलावा जब्त की गई रेती भी घर बनाने के लिए उपलब्ध कराना होगा। बावनकुले ने कहा कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि राज्य में रेती की चोरी हो रही है। लेकिन सरकार की नई रेती नीति और कृत्रिम रेती नीति के तहत आगामी समय में इस पर लगाम लग सकेगी। बावनकुले ने कहा कि रेती उत्खनन के खिलाफ राजस्व और पुलिस विभाग दोनों विभागों को मामला दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है।

एक राज्य मंत्री पर रेती चोरी का आरोप

सदन में शिवसेना (उद्धव) के सदस्य अनिल परब ने एक राज्य मंत्री पर रेती चोरी का आरोप लगाया। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने-सामने आ गए। सभापति राम शिंदे ने कहा कि परब ने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है। जिसके बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यदि परब मुझे सबूत देंगे तो मैं इस संबंध में मानसून अधिवेशन खत्म होने से पहले सदन में बयान दूंगा। जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील ने कहा कि परब को संबधित राज्य मंत्री पर आरोप लगाने से नोटिस देना चाहिए। क्योंकि परब ने संबंधित राज्य मंत्री के विभाग का नाम लिया है। जिसके बाद सभापति ने परब के राज्य मंत्री शब्द को सदन की कार्यवाही से हटा (डिलिट) करने के निर्देश दिए।