पवित्र पोर्टल से भरे जाएंगे शिक्षकों के 30 हजार पद

डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रदेश सरकार के पवित्र पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के 30 हजार पदों को भरा जाएगा। सोमवार को विधान परिषद में राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य राजेश राठोड ने शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में केसरकर ने कहा कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के पदों को मंजूरी दी जाती है। फिलहाल विद्यार्थियों के आधार कार्ड लिंकिंग का काम चल रहा है। इसके मद्देनजर सरकार ने पहले चरण में शिक्षकों के 50 प्रतिशत यानी 30 हजार पद भरने का फैसला लिया है। इसके बाद बचे हुए पदों को दूसरे चरण में भरा जाएगा। केसरकर ने कहा कि शिक्षकेतर पदों को भरने को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के कारण भर्ती पर रोक लगाया गया है। अब सरकार हाईकोर्ट से शिक्षकेतर पदों को भरने पर रोक हटाने की मांग करेगी। एक सवाल के जवाब में केसरकर ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है।

नक्सल प्रभावित इलाकों के शिक्षकों को मिलेगा नक्सल भत्ता 

राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के नगर परिषद के माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार नक्सलग्रस्त भत्ता लागू करने को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। विधान परिषद में राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने यह आश्वासन दिया है। सदन में निर्दलीय सदस्य किरण सरनाईक ने शिक्षकों को नक्सलग्रस्त भत्ता देने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में केसरकर ने कहा कि नक्सल ग्रस्त इलाकों में नियुक्त सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को नक्सलग्रस्त भत्ता लागू करने के बारे में फैसला लेने के लिए नियोजन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद नक्सल ग्रस्त भत्ता लागू करने के बारे में फैसला लिया जाएगा।

प्राथमिक स्कूलों की बिजली कनेक्शन न काटे महावितरण 

राज्य के प्राथमिक स्कूलों की बिजली न काटने के बारे में महावितरण को कहा गया है। जबकि माध्यमिक स्कूल बिजली बिल के खर्च का वहन अपने स्तर पर करते हैं। विधान परिषद में प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में शिवसेना (उद्धव गुट) की सदस्य मनीषा कायंदे ने स्कूलों को बिजली बिल अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में सवाल पूछा था। इस पर केसरकर ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों के बिजली बिल भुगतान की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए स्कूली शिक्षा विभाग महावितरण के साथ एक करार करेगा। जिससे स्कूली शिक्षा विभाग सीधे महावितरण को बिजली बिल का भुगतान कर सकेगा। इसको लेकर बजट अधिवेशन खत्म होने के बाद एक बैठक भी बुलाई जाएगी। इस बीच केसरकर ने बताया कि स्कूलों को घरेलू दरों से भी कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है।

पोषण आहार के लिए समिति बनाएगी सरकार

प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को पोषक तत्वों से युक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के बारे में अध्ययन के लिए एक समिति बनाई गई है। इसके तहत अगले तीन महीने में बच्चों को पोषक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के बारे में फैसला लिया जाएगा। विधान परिषद में राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य वजाहत मिर्जा ने पोषण आहार योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में केसरकर ने कहा कि पोषण आहार खर्च के भुगतान की व्यवस्था पारदर्शी बनाने के लिए एप तैयार किया जाएगा।