राज्य में लगेगा सरकारी योजनाओं का मेला, हर जिले में 15 अप्रैल से 15 जून तक आयोजन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनाव को लेकर शिंदे-फडणवीस सरकरा धीरे-धीरे चुनावी मोड में आती दिखाई दे रही है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए अब हर जिले में मेला का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जनकल्याण की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए " सरकारी योजनाओं का मेला’ नाम से अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य के हर जिले मेंयह अभियान 15 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। इसके तहत शिंदे-फडणवीस सरकार काहर जिले में 75 हजार लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने लक्ष्य है। 

प्रदेश सरकार के नियोजन (योजना) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा ने इस बारे मेंशासनादेश जारी किया है।इसके मुताबिक अभियान की पूर्व तैयारी 15 अप्रैल से 15 मई के बीच की जाएगी। इस अवधि में नागरिकों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने, प्रस्तावित लाभार्थियों की सूची तैयार करने के साथ ही उनसे आवेदन फार्म भराया जाएगा। इस अभियान के तहत नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यालयों के प्रतिनिधि और विभिन्न दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले अधिकारी व कर्मचारी एक छत के नीचे विभिन्न योजनाओं का लाभ देंगे। 

इस अभियान का समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालय के जनकल्याण कक्ष के माध्यम से किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील स्तर पर जनकल्याण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। जिलाधिकारी अभियान के जिला प्रमुख होंगे। सरकार के संबंधित विभाग उनके समन्वय से काम करेंगे। मंत्रालय के स्तर पर सभी प्रशासनिक विभागों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करनी होगी। इसके बाद योजनाओं का जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करके उसको पूरा करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को 17 अप्रैल तक कार्यवाही के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करना होगा। इस अभियान को लागू करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना होगा। महानगर पालिका के माध्यम से लागू की जाने वाली योजनाओं के बारे में संबंधित विभागीय आयुक्त और मनपा आयुक्त को मार्गदर्शन करना होगा। लाभार्थियों को प्रतिनिधिक स्वरूप में लाभ देने के लिए जिला और तहसील स्तर पर दो दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें नागरिकों को योजनाओं का सीधे लाभ प्रदान किया जाएगा। यह आयोजन मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष के समन्वय से करना होगा। 

विधायक निधि का हो सकेगा इस्तेमाल

इस आयोजन के लिए कृषि, ग्राम विकास, कौशल्य विकास, स्कूली शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों से प्रदर्शनी, सम्मेलन, प्रचार-प्रसार के लिए उपलब्ध होने वाली निधि खर्च की जा सकेगी। विधायक निधि की 20 लाख रुपए तक की राशि का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा प्राप्त निधि अथवा जिला वार्षिक योजना की एक करोड़ रुपए तक की निधि इस्तेमाल में लाई जा सकेगी। जिला जनकल्याण कक्ष को इस अभियान की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री सचिवालय के जनकल्याण कक्ष को सौंपना होगा।