लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने का प्रयास - महाधिवक्ता राजेन्द्र तिवारी
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के नए महाधिवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने मंगलवार शाम पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व राज्यपाल के आदेश से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री तिवारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण करने की होगी। इसके लिए सभी विधि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि किसी भी प्रकरण की बिना उचित कारण के सुनवाई नहीं टाली जाए।
सुनवाई में अनावश्यक विलंब न हो
महाधिवक्ता श्री तिवारी ने कहा कि अवमानना मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपराधिक प्रकरणों में समय पर केस डायरी पेश की जाए, ताकि प्रकरणों की सुनवाई में अनावश्यक विलंब न हो सके। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।
एडवोकेटस प्रोटेक्क्शन को जल्द लागू कराने का प्रयास
उन्होंने कहा कि एडवोकेटस प्रोटेक्क्शन को जल्द लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। हाईकोर्ट और निचली अदालतों में जजों की कमी को दूर करने के लिए चीफ जस्टिस से बातचीत की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में वकीलों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर श्री तिवारी का स्वागत किया।
जिला न्यायालय के वकीलों से करेंगे मुलाकात
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी, सचिव मनीष मिश्रा और सह सचिव राजू मलैया और रविन्द्र श्रीवास्तव ने महाधिवक्ता श्री तिवारी को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी। श्री तिवारी ने कहा कि वे लंबे समय तक जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य रहे हैं। वे जल्द ही जिला न्यायालय में पहुंचकर वकीलों से मुलाकात करेंगे।
शशांक शेखर होंगे वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता
हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में शशांक शेखर को वरिष्ठ और अजय गुप्ता को कनिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इंदौर खंडपीठ में रविंदर छावड़ा और ग्वालियर खंडपीठ में अंकुर मोदी को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य शासन के मामलों की पैरवी के लिए प्रशांत कुमार को अतिरिक्त महाधिवक्ता, वरूण कुमार चौपड़ा और वैभव श्रीवास्तव को उप महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रगति नीखरा, सुमीर सोढ़ी और सर्वाम रीतम खरे को स्थाई अधिवक्ता बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि महाधिवक्ता कार्यालय में उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता के सूची जल्द जारी होने की संभावना है।
