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उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की सीईटी प्रवेश परीक्षा टली, नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन के निवासी आयुक्त बने गोयल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ (सीईटी-सेल) की ओर से ली जाने वाली उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की प्रवेश परीक्षा टाल दी गई है। सोमवार को प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी। सामंत ने कहा कि सीईटी-सेल की तरफ से आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षा की नई तारीखें घोषित की जाएगी। कोरोना के चलते विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह फैसला किया गया है। सामंत ने कहा कि सीईटी-सेल के माध्यम से हर साल उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की विभिन्न विषयों के प्रवेश परीक्षा ली जाती है। लेकिन पूरे देश और राज्य में कोरोना के प्रभाव के मद्देनजर परीक्षा टाल दी गई है। विद्यार्थी और अभिभावकों की ओर से परीक्षाएं स्थगित करने की मांग लगातार हो रही थी।
महाराष्ट्र सदन के निवासी आयुक्त बने गोयल
वहीं नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा आयुक्त (निवेश और राजशिष्टाचार) शामलाल गोयल अब महाराष्ट्र सदन के निवासी आयुक्त होंगे। मुंबई में शिवशाही पुनर्वसन प्रोजेक्ट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक निधि पांडे की महाराष्ट्र सदन में सचिव तथा आयुक्त (निवेश और राजशिष्टाचार) पद पर नियुक्त की गई है। सोमवार को राज्य सरकार ने दोनों आईएएस अफसरों के तबादले के संबंध में आदेश जारी किया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।