Mumbai News: उपसमिति का फैसला - राजनीतिक आंदोलनों के 47 गंभीर मामले वापस नहीं होंगे

Mumbai News. प्रदेश में धार्मिक, राजनीतिक और समाजिक आंदोलनों में पुलिस की ओर से दाखिल किए गए 201 मामलों में से 77 मामलों को वापस लेने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति ने सिफारिश की है। जबकि 47 गंभीर मामलों को वापस नहीं लिए जा सकेंगे। प्रदेश के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने यह जानकारी दी। सोमवार को शेलार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक हुई। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में हुई बैठक में विधि व न्याय विभाग के प्रधान सचिव उदय शुक्ला, अभियोग निदेशालय के निदेशक अशोक भिल्लारे, गृह विभाग के उपसचिव चेतन निकम और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

शेलार ने बताया कि मंत्रिमंडल उपसमिति को प्राप्त 201 में से 77 आवेदनों पर दोबारा विचार करने की सिफारिश की गई है। यह प्रकरण अब पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता वाली नियुक्त क्षेत्रिय समिति के समक्ष रखे जाएंगे। लेकिन महिलाओं से संबंधित, गंभीर मामले, व्यक्तिगत व दिवानी प्रकरणों को सरकार की नीति के अनुसार वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए 47 मामलों को वापस नहीं लिया जाएगा। शेलार ने कहा कि विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद से संबंधित छह मामलों को सरकार के शासनादेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बाम्बे हाईकोर्ट फैसला करेगा।