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पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती, हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया

पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती, हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया

युगलपीठ में याचिका की अगली सुनवाई 21 फरवरी को
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट में एमपी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब माँगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को नियत की गई है। यह याचिका सामाजिक संगठन अपाक्स, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नियमानुसार अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में ट्रांसफर करने का प्रावधान है, लेकिन पीएससी ने आरक्षित वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों के मेरिट में अंक अधिक होने के बाद भी उन्हें उनके ही वर्ग में रखा गया है। इसकी वजह से अनारक्षित और ओबीसी की कट ऑफ माक्र्स 146-146 है। याचिका में कहा गया है कि सिविल सेवा नियम 2015 में किए गए संशोधन को 17 फरवरी 2019 से भूतलक्षीय प्रभाव से लागू किए जाने को भी चुनौती दी गई है। याचिका में लोक सेवा आरक्षण नियम 1994 की धारा 4 की उपधारा (4) को भी चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण का लाभ अंतिम चयन के समय दिया जाएगा। अधिवक्ता रामेश्वर पी. सिंह और विनायक शाह ने तर्क दिया कि संशोधित नियमों को भूतलक्षीय प्रभाव से लागू कर पीएससी ने 45 हजार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसको देखते हुए पीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से जवाब माँगा है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने पक्ष प्रस्तुत किया।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।