शहर में अवैध तरीके से चल रहे ऑटो जब्त करने पर हो विचार : हाईकोर्ट 

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शहर में अवैध रूप से चल रहे ऑटो को जब्त करने पर विचार करने के निर्देश दिए है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने राज्य सरकार को नियमों का उल्लघंन करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। युगल पीठ ने 50 स्मार्ट कार्ड रीडर भी जल्द खरीदने का निर्देश दिया है। 

स्मार्ट कार्ड रीडर खरीदने की प्रक्रिया शुरू

कार्यवाहक महाधिवक्ता शशांक शेखर ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार 50 स्मार्ट कार्ड रीडर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने 40 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। दिल्ली की एजेन्सी शहर में नए सिरे से ऑटो का रूट निर्धारण करने की कार्रवाई कर रही है। 10 दिन के भीतर रूट निर्धारण की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की ओर से ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। 

नहीं रूक रही ऑटो चालकों की मनमानी 

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता सतीश वर्मा ने कोर्ट को बताया कि शहर में ऑटो चालकों की मनमानी रूकने का नाम नहीं ले रही है। ऑटो चालक शहर के प्रमुख चौराहों पर खुलेआम यातायात बाधित कर रहे है। जिला प्रशासन ने हाल ही में मॉडल रोड पर ऑटो चालकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। अब ऑटो भंवरताल स्थित एक स्कूल के सामने खड़े होकर अव्यवस्था फैल रहे है। खुलेआम ओवरलोडिंग हो रही है। ऑटो में आए दिन यात्रियों के साथ लूट और चोरी की घटनाएं हो रही है। शहर में लगभग पांच हजार अवैध ऑटो दौड़ रहे है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

ऑटो चालकों को नहीं मिली राहत 

ऑटो चालकों की ओर याचिका दायर कहा गया है कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर ऑटो खरीदा था, लेकिन आरटीओ द्वारा उन्हें परमिट नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से वह ऑटो की किश्त नहीं भर पा रहे है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। वहीं ऑटो निर्माताओं की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।