लोगों ने बताया चैक बाँट रहे विधायक, संक्रमण फैलने की आशंका के चलते अज्ञात पर मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । बेलबाग थाना क्षेत्र में ब्यौहारबाग स्थित पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बँगले के बाहर करीब 3 सौ लोगों की भीड़ जमा थी। वहाँ पर जरूरतमंदों को दरबार लगाकर लोगों को पैसे बाँटे जा रहे हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति ने थाने में फोन करके सूचना दी कि भीड़ जमा होने से  लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन व संक्रमण फैलने की आशंका है। सूचना पर पहुँची पुलिस ने जाँच की तो पता चला कि किसी ने शरारत करते हुए पैसे बाँटे जाने की अफवाह फैला दी जिससे भीड़ जमा हुई है। जाँच उपरांत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 
सूत्रों के अनुसार सुबह साढ़े 11 बजे पुलिस को किसी ने फोन करके सूचना दी कि पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बँगले के बाहर लोगों को पैसे बाँटे जा रहे हैं जिससे भीड़ जमा हो गयी है। भीड़ में शामिल लोगों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है  जिससे संक्रमण फैलने की आशंका है। उक्त सूचना पर बेलबाग थाने की पुलिस पूर्व मंत्री के बँगले पहुँची जहाँ पर तीन सौ से अधिक महिलाएँ, पुरुष मौजूद थे। भीड़ में शामिल लोगों से पूछताछ किए जाने पर बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते विधायक लखन घनघोरिया द्वारा सभी को चैक के माध्यम से पैसों का वितरण किया जा रहा है। 
पुलिस ने वहाँ मौजूद शैंकी सोनकर, विक्की रजक, अर्जुन वंशकार व डैनी बेन के बयान दर्ज किए जिसमें बताया गया कि किसी व्यक्ति ने शरारत करने की नीयत से पैसे बाँटने की अफवाह फैलाई है। जाँच उपरांत अफवाह फैलाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 188, 269, 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 के तहत मामला दर्ज कर जाँच में लिया है। 
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।