न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायिक कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया जाए

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायिक कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले की सुनवाई कोरोना को लेकर विचाराधीन मूल याचिका के साथ करने का निर्देश दिया है।
अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रकुमार वलेजा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और शासकीय कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया गया है। कोरोना के दौरान न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायिक कर्मियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, लेकिन सरकार ने उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर घोषित नहीं किया है। अधिवक्ता वेदप्रकाश नेमा, मनोज सनपाल और विभा पाठक के तर्क सुनने के बाद डिवीजन बैंच ने इस मामले की सुनवाई कोरोना को लेकर विचाराधीन मूल याचिका के साथ करने का निर्देश दिया है।