पांच अमृत वाला देवेंद्र का चुनावी बजट- सभी को खुश करने की कोशिश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नौ महिने पुरानी शिंदे-फडणवीस सरकार के पहले बजट में सभी को खुश करने की कोशिश की गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव और राज्य की 24 महानगरपालिकाओं के चुनाव की स्पष्ट छाप वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस के "पांच अमृत' वाले बजट में दिखाई दिया है। फडणवीस ने अपने पहले बजट में किसान, महिलाओं, स्वास्थ्य सहित सभी वर्गों के लिए घोषणाओं की बरसात की है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने पहले बजट में नए कर लगाने से परहेज किया है। साथ ही 25 हजार रुपए मासिक वेतन पानी वाली नौकरीपेशा महिलाओं को प्रोफेशनल टैक्स से छूट दी है।
गुरुवार को उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री फडणवीस ने विधानसभा और स्कूली शिक्षामंत्री दिपक केसरकर ने विधान परिषद में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। आगामी चुनावों के मद्देनजर बजट में विभिन्न समाज के लिए घर के अलावा उस समाज से जुड़े महापुरुषों के नाम पर महामंडल बनाने का भी एलान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर राज्य में "मोदी आवास योजना' शुरु की जाएगी। इसके तहत मातंग, धनगर समाज के लिए सस्ते घर बनाए जाएंगे। पिछली फडणवीस सरकार के दौरान धनगर समाज को आरक्षण देने में असफल रहे फडणवीस ने बतौर वित्तमंत्री अपने पहले बजट में धनगर समाज के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए कई योजनाओं का एलान किया है।
महानगरों का ख्याल
कोराना के चलते मुंबई, नागपुर सहित राज्य की दो दर्जन से अधिक महानगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और यहां चुनाव होने हैं। इन चुनावों को देखते हुए बजट में महानगरों के लिए सड़क, मेट्रो ट्रेन सहित कई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। सत्ता पक्ष के विधायकों के "जय श्री राम के नारे के बीच फडणवीस ने अपने गृहनगर नागपुर के लिए भी घोषणाएं की हैं। बजट में महिला मतदाताओं को भी खुश करने की पूरी कोशिश की गई है। बेटी के जन्म पर उसके नाम पांच हजार रुपए जमा कराए जाएंगे। 18 साल की आयु पूरी करने पर 75 हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही एसटी बसों में महिलाओं को किराए पर 50 फीसदी की छूट का भी एलान किया गया है।
पांच अमृत
1. शाश्वत खेती, समृद्धि किसान- 29,163 करोड़
2. महिला,आदिवासी, पिछड़ा वर्ग- 43,036 करोड़
3. इंफ्रास्टेक्चर 53,058.55 करोड़
4. युवा और रोजगार 11,658 करोड़
5. पर्यावरण पूरक विकास 13,436 करोड़
अब किसानों को मिलेगा 12 हजार सालाना
केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र की शिंद-फडणवीस सरकार भी राज्य के किसानो को "नमो शेतकरी महासम्मान योजना' के तहत सालाना 6 हजार रुपए देगी। केंद्र की मोदी सरकार पहले से ही किसानों को सालाना 6 हजार रुपए देती है। इसी तरह अब महाराष्ट्र के किसानों को सालाना 12 हजार रुपए नकद मिलेंगे। महाराष्ट्र के 1.15 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 6900 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
राज्य में बनेंगे 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज
बजट में राज्य में 14 जगहों पर सरकारी मेडिकल कालेज बनाने की घोषणा की गई है। ये मेडिकल कालेज सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव (उस्मानाबाद), परभणी, अमरावती, भंडारा, जलगाव, रत्नागिरी, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) में बनाए जाएंगे। इसके अलावा मानसिक परेशानी और नशाखोरी की बढ़ती समस्या के मद्देनजर जालना, भिवंडी, पुणे और नागपुर में नए व्यसनमुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।
2023-24
राजस्व जमा 4,49,522 करोड़
राजस्व खर्च 4,65,645 करोड़
राजस्व घाटा 16,112
2022-23
राजस्व जमा 4,03,447
राजस्व खर्च 4,27,780
राजस्व घाटा 24,353
