सरकारी अस्पताल के मरीज उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पताल के मरीज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत "उपभोक्ता' की श्रेणी में नहीं आते। ऐसे में इन मरीजों को उपभोक्ता मान कर उपभोक्ता आयोग संबंधित प्रकरण में फैसला नहीं सुना सकता। हालांकि मरीजों को संबंधित न्यायालय में मुकदमा दायर करने की पूरी अनुमति है। इस निरीक्षण के साथ उपभोक्ता आयोग ने नागपुर निवासी एक बुजुर्ग दंपत्ति की उस शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने डागा मेमोरियल अस्पताल को बेटी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार मान कर मुआवजे का आदेश देने की प्रार्थना की थी। आयोग ने उन्हें उचित न्यायालय में जाने का आदेश देकर शिकायत खारिज कर दी।

गर्भवती थी बेटी : शिकायतकर्ता माता-पिता के अनुसार, यह मामला दिसंबर 2017 का है। उनकी बेटी गर्भवती थी। उसका इलाज डागा मेमोरियल अस्पताल में शुरू हुआ। कई प्रारंभिक जांच हुई। पता चला कि गर्भ में जुड़वां शिशु हैं। मां को एचआईवी संक्रमण है, लेकिन दवा देकर बच्चों को इस संक्रमण से बचाया जा सकता है। मार्च 2018 में डिलिवरी का समय आया। अस्पताल में बेटी को भर्ती कराया। जुड़वां बच्चों को जन्म देने के बाद बेटी को अत्यधिक दर्द होने लगा। आरोप है कि उसका ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। इस वजह से उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल ने न तो मृत्यु का कारण बताया और न ही कोई दस्तावेज दिए। इस संबंध में गठित आंतरिक जांच समिति ने चिकित्सकों, नर्सों और सहायक स्टाफ को क्लीन चिट दे दी। मृतक महिला के मां-बाप ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया।

अस्पताल प्रबंधन को लापरवाही का दोषी बताते हुए उन्होंने मुआवजे के लिए उपभोक्ता आयोग की शरण ली। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने तर्क दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सरकारी अस्पताल के मरीज उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। वहीं, शिकायतकर्ता के वकील की दलील थी कि निजी अस्पताल की तरह सरकारी अस्पताल भी इलाज की सेवा देते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल के मरीज भी उपभोक्ता की श्रेणी में ही आते हैं। मामले में सभी पक्षों को सुनकर आयोग ने यह फैसला दिया है।