भू-माफिया से मुक्त कराई 34 करोड़ की शासकीय भूमि, चला बुल्डोजर

डिजिटल डेस्क जबलपुर। कुदवारी और करमेता में शासकीय भूमि पर भू-माफिया के कब्जों पर गुरुवार को प्रशासन का बुल्डोजर चलाया गया। दोनों जगहों पर करीब 34 करोड़ कीमत की लगभग 7 एकड़ शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई प्रशासन की माफिया विरोधी अभियान के तहत की गई। कुदवारी में जहाँ भू-माफिया द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर रोड डाला गया था, वहीं करमेता में शासकीय सीलिंग की जमीन पर भी कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही थी।
जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सबसे पहले ग्राम कुदवारी में बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ पर करीब 20 करोड़ रुपये की शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया। अधारताल तहसील के अंतर्गत कुदवारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर 77 रकबा 4.92 एकड़ में बीचों-बीच रोड बनाकर कब्जा किया गया था। इसके साथ ही शेष भूमि पर फसल बोई गई थी। यहाँ पर मकान निर्माण की नींव भी डाली गई थी, जिसको बुल्डोजर से जमींदोज करते हुए अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन में राजस्व, पुलिस व नगर निगम के संयुक्त दल द्वारा शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
रोड बनाकर कर ली थी प्लॉटिंग की तैयारी -
कार्रवाई के दौरान बताया गया कि कुदवारी में शासकीय भूमि पर हामिद हसन के भाई मोईनुद्दीन एवं इशरार खान द्वारा रोड निर्माण कर लिया गया था। जिसके बाद यहाँ प्लॉटिंग की जाने वाली थी। शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को मुक्त करा लिया गया, वहीं ममता रैकवार पति अमन द्वारा भी अनाधिकृत मकान बनाया जा रहा था जिसे भी हटाया गया। शेष भूमि पर प्रेमलता श्रीवास्तव द्वारा बंटाई पर अनाधिकृत रूप से संजय यादव एवं अतिबल कोल को खेती के िलए दी गई थी। इस भूमि पर बोर के साथ फसल बोई गई थी जिनका अतिक्रमण भी हटा दिया गया।
करमेता में सड़क बनाकर काटे जा रहे थे प्लॉट -
भू-माफिया के विरुद्ध दूसरी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करमेता में की गई। यहाँ पर भी शासकीय सीलिंग की खसरा नंबर 387/2 की करीब 2 एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। उक्त जमीन की कीमत करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई है। सीलिंग की इस शासकीय भूमि पर भू-माफिया संजीव चौबे, बाबू लाल पटेल, प्रकाश यादव द्वारा अवैध प्लॉटिंग के लिए रोड बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया गया था। यहाँ कुछ लोगों द्वारा मकान की नींव भी डाल दी गई थी तथा मौके पर राहुल दीक्षित द्वारा अवैध रूप से अगरबत्ती बनाने का कारखाना लगा दिया गया था। कार्रवाई में इन सभी अवैध निर्माणों को भी जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार अधारताल संदीप जायसवाल ने बताया कि शासकीय सीलिंग की भूमि की कीमत करीब 13.50 करोड़ एवं ध्वस्त किये गये निर्माणों की कुल कीमत लगभग 11 करोड़ 50 लाख रुपये है। कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम अधारताल नम: शिवाय अरजरिया, तहसीलदार राजेश सिंह, सीएसपी अखिलेश गौर, सीएसपी अधारताल, थाना प्रभारी माढ़ोताल एवं अधारताल तथा नगर निगम का दल मौजूद रहा।