दैनिक भास्कर हिंदी: अगर घाट नीलाम न हो तो सीधे सरकार को बेचें - पालकमंत्री बावनकुले

December 18th, 2018

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने रेत घाटों की मान्यता के लिए आगामी दो-तीन दिन में नागपुर विभाग के रेत घाटों का ऑनलाइन प्रस्ताव तैयार कर उसे अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन से रेत घाट नीलामी की प्रक्रिया सहज और सुलभ होगी। उच्च न्यायालय ने हाल में रेत घाट की नीलामी से प्रतिबंध हटाया है। अब राज्य के रेती घाटों की नीलामी की जा सकती है। राज्य सरकार के विकासात्मक प्रकल्पों को रेत नहीं मिलने से भारी नुकसान हो रहा है। शासकीय प्रकल्प न लटके और प्रकल्प तेजी से पूरे हो, इसके लिए उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार रेत घाट को आरक्षित रखा जा सकता है। जिस कारण पूर्व विदर्भ के प्रधानमंत्री आवास योजना के घरकुल धारकों को प्रत्येक घर के लिए पांच ब्रास रेत उपलब्ध हो सकेगी।

विभाग में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुर और गड़चिरोली जिले के सभी रेत घाट के ऑनलाइन प्रस्ताव अपलोड करने के निर्देश पालकमंत्री ने दिए। पालकमंत्री ने कहा कि अगर नीलामी से रेत घाट की बिक्री नहीं होती है तो उसे राज्य सरकार को सीधे बेचा जा सकता है। इसके लिए रेत घाट के राज्यस्तरीय प्रस्ताव तैयार कर उसे ऑनलाइन अपलोड करें। यह प्रक्रिया संभव हो उतने जल्द पूरी की जाए। इससे रेत घाट के नीलामी की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सकेगी। सरकार को राजस्व मिलेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजना के काम भी पूरे हो सकेंगे। विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागृह में वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने विभाग के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के संवाद साधा। इस अवसर पर विधायक सुधीर पारवे, रामचंद्र अवसरे, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिलाधिकारी अश्विन मुद्गल, नागपुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक के.एम मल्लिकार्जुन प्रसन्न, पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, अतिरिक्त जिलाधिकारी प्रकाश पाटील, उपायुक्त सुधाकर तेलंग, उपजिलाधिकारी रवींद्र कुंभारे, पूर्व विधायक एड. आशीष जैस्वाल आदि उपस्थित थे। 

रेत माफियाओं के विरोध में सख्त कार्रवाई करें  
विभाग में रेत माफियाओं से अवैध उत्खनन शुरू होने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया गया। पालकमंत्री ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन, आरटीओ और राजस्व विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 


 

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