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ऐसा न हो कि कागजों में ही चलती रहें योजनाएँ - संभागायुक्त ने अधिकारियों को बैठक में दिए निर्देश

September 16th, 2020 14:32 IST
ऐसा न हो कि कागजों में ही चलती रहें योजनाएँ - संभागायुक्त ने अधिकारियों को बैठक में दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  जनता से जुड़े काम पूरी जिम्मेदारी से अधिकारी करें, ऐसा न हो कि आप दफ्तरों में बैठे रहें और योजनाएँ कागजों में चलती रहें। कहीं से भी अगर शिकायत मिली तो कार्यवाही भी होगी। यह हिदायत संभागीय कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। संभागीय कार्यालय में सभी संभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की और उनमें प्रगति के लिए आवश्यक निर्देश दिए। संभागायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पात्रता पर्ची का वितरण जिला स्तर पर होना है।  इस दौरान पात्रता पर्ची धारकों को राशन वितरण भी किया जायेगा, यह बात ध्यान रखें कि राशन बेहतर गुणवत्ता का हो इसलिए संबंधित अधिकारी राशन दुकानों पर खाद्यान्न पहुँचा दें। इसी तरह  उन्होंने पोषण आहार के संबंध में भी जानकारी लेकर तैयारियाँ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभाग में 17 हजार 350 आँगनबाडिय़ों पर 8 लाख 53 हजार से अधिक बच्चों के पोषण आहार दिया जाना है। यह पोषण आहार बच्चों तक पहुँचे इसका भी ध्यान विभाग के अधिकारी रखें। कहीं से भी अगर शिकायत मिली तो कार्यवाही तय है। 
सेवा सप्ताह में पहले से रहे तैयारी
समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह में होने वाले कार्यों की पहले से तैयारी कर लें। उन्होंने वन अधिकार पट्टा, संबल हितग्राहियों को लाभान्वित करने, मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदाय करने, केसीसी व किसान सम्मान निधि के वितरण, फसल बीमा राशि का वितरण, बिजली बिलों में दी गई राहत राशि, भजन मंडलियों को दी गई सामग्री पर भी चर्चा की और सभी  जानकारी अपडेट रखने के निर्देश दिये। सेवा सप्ताह में साफ-सफाई, वृक्षारोपण और सैनिटाइजेशन का काम भी करते रहें। 
अवैध रेत उत्खनन पर लगे रोक
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि लोगों की जान बचाना ही पहली प्राथमिकता है अत: यह कोशिश करें कि संक्रमण ना बढ़े इस दिशा में कार्य करें और संक्रमित व्यक्तियों का प्राथमिकता से इलाज कराएँ। जिन जिलों में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उन्हें तत्काल रिफिलिंग करायें। वहीं माइनिंग अधिकारी अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक करवाई करें। एक-एक जिले का आकस्मिक भ्रमण करें।

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