डिजिटल डेस्क सतना। सिविल लाइन थाना अंतर्गत अहिरगांव में रविवार शाम को आंधी चलने पर तेंदूपत्ता गोदाम का शेड उड़कर एक मजदूर के ऊपर गिर गया,जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर सिविल लाइन थाने के सामने लाश रखकर धरना दे दिया। टीआई अर्चना द्विवेदी ने बताया कि कमलेश चौधरी पुत्र रामखेलावन 41 वर्ष निवासी नई बस्ती अहिरगांव अपनी पत्नी ललिता और अन्य मजदूरों के साथ तेंदूपत्ता गोदाम में मजदूरी करता था। रविवार को गोदाम के शेड की बेल्डिंग का काम चल रहा था, शाम तकरीबन साढ़े 5 बजे तेज हवा चलने पर चौकीदार ने सभी को शेड से दूर कर दिया मगर कमलेश मोबाइल लेने वापस आया तभी शेड का एक हिस्सा लोहे के एंगल समेत उड़कर उसके ऊपर गिर गया। इस घटना में सिर पर गंभीर चोट आने से मजदूर की मौत हो गई, हालांकि गोदाम के केयरटेकर ने निजी वाहन से श्रमिक को फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया पर तब तक देर हो चुकी थी।
और पत्नी हो गई बेहोश 
सोमवार सुबह जिला अस्पताल की मरचुरी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया,जिसके बाद परिजन गांव जाने के बजाय दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे शव लेकर सिविल लाइन थाने पहुंच गए और गोदाम संचालक पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग करने लगे। लगभग 2 घंटे तक उनका प्रदर्शन चलता रहा, इस दौरान पत्नी ललिता अचानक बेसुध हो गई, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अंतत: जब  सिविल लाइन टीआई ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया तो गोदाम संचालक अभिषेक पांडेय पुत्र कमलेश पांडेय निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तरफ से 15 हजार की तात्कालीक मदद उपलब्ध कराई। तब जाकर कमलेश के परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव ले गए।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।