महाराष्ट्र के इन जिलों में Level 3 रहेगा लागू, 25 जिलों में 50% क्षमता के साथ शुरू हो सकेंगी गतिविधियां 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में कम कोरोना संक्रमण दर और मरीजों के कम ग्रोथ रेट वाले 25 जिलों में कोविड के तीसरे स्तर की लागू पाबंदियों में ढील दी जाएगी। इन 25 जिलों में तीसरे स्तर की पाबंदियों को घटाकर दूसरे स्तर की पाबंदियों को लागू किया जाएगा। इससे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल जिम और सिनेमा घरों समेत कई गतिविधियों को 50 प्रतिक्षत क्षमता के साथ शुरू करने अनुमति होगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कोविड टास्क फोर्स की बैठक हुई। टोपे ने बताया कि 25 जिलों में दुकानों को सप्ताह में 5 दिन शाम 7 से 8 बजे तक शुरू रखा जा सकेगा। जबकि शनिवार को केवल 4 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। वहीं रविवार को बंद रखना पड़ेगा। पर इन सभी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना का टीकाकरण अनिवार्य होगा। जबकि कोरोना के ज्यादा संक्रमण दर वाले 11 जिलों में तीसरे स्तर की पाबंदियों को बरकरार रखा जाएगा। टोपे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और टास्क फोर्स की पाबंदियों को शिथिल करने की सिफारिशों की फाइल को मुख्यमंत्री के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री दो दिनों में अंतिम फैसला करेंगे। जिससे बाद सरकार की ओर से आदेश जारी किया जाएगा। टोपे ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट में उपस्थिति की संख्या पर पाबंदी रहेगी। विवाह समारोह और राजनीतिक कार्यक्रम 100 लोगों की मौजूदगी में आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। लोकल ट्रेनों में टीकाकरण करवाने वाले लोगों को यात्रा की अनुमति के लिए रेलवे से चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। टोपे ने कहा कि केरल में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी शुरू है। 

महाराष्ट्र के 11 जिलों में Level 3 रहेगा लागू

टोपे ने कहा कि प्रदेश के 11 जिलों में कोविड की तीसरे स्तर की पाबंदी कायम रहेगी। इसमें पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली और सातारा, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, अहमदनगर और बीड़ जिले में कोरोना संक्रमण दर अधिक है। इन 11 जिलों में कोविड की पाबंदियों को शिथिल नहीं किया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो इन जिलों में स्थानीय प्रशासन को अधिकार देकर पाबंदियों में कड़ाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना संक्रमण दर और ऑक्सीजन की उपलब्धता के अनुसार पाबंदी का स्तर तय होता है।