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मेडिकल डिवाइस खरीदने-बेचने औषधि विभाग से लेना होगा लाइसेंस

मेडिकल डिवाइस खरीदने-बेचने औषधि विभाग से लेना होगा लाइसेंस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चिकित्सा  उपकरणों (मेडिकल डिवाइस) की निगरानी और नियंत्रण के लिए देश में नया तंत्र विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार उपकरणों की गुणवत्ता का जिम्मा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ)  के अधीन लाना चाहती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तर्ज पर चिकित्सा उपकरणों की जांच की नई व्यवस्था जरूरी है, ताकि इसे ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया  (डीसीजीआई) के तहत लाया जा सके। इस नियम का उद्देश्य सभी प्रकार के मेडिकल यंत्र व उपकरणों को मानकीकरण के अधीन लाना है। अब सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अल्ट्रासाउंड उपकरण जैसे कलर डॉप्लर, इकोकार्डियोग्राफी व सोनोग्राफी मशीन समेत अन्य सभी उपकरण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के सेक्शन 3 के तहत दवा में शामिल होंगे। निर्माता कंपनियों को खरीदने-बेचाने का औषधि विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा।

नोटिफिकेशन जारी
नए नियमों के तहत अब औषधि विभाग न केवल मॉनिटरिंग, बल्कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई करेगा। ड्रग टेक्निकल एडवायजरी बोर्ड नई दिल्ली के सदस्यों ने अल्ट्रासाउंड उपकरणों को दवा में शामिल करने की सिफारिश के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। आंतरिक व बाह्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. मनदीप भंडारी अनुसार नियम एक नवंबर 2020 से प्रभावी हो जाएगा।

अब यह होगा
सीएमएचओ के साथ औषधि विभाग में निर्माता कंपनियों को मशीनों का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जांच की मशीनों के लिए अस्पताल प्रशासन को सूचना देनी होगी। राजस्थान समेत देशभर में सोनोग्राफी मशीनों को पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भी पंजीकरण करवाना पड़ता है।

फिलहाल यह व्यवस्था
अल्ट्रासाउंड उपकरण जैसे सोनोग्राफी, कलर डॉप्लर व इकोकार्डियोग्राफी मशीनों को हर एक जिले के सीएमएचओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्रों व जांच उपकरणों को कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के सेक्शन 3 के तहत लाने का सुझाव स्वागत योग्य है। इससे उनके मानकीकरण में मदद मिलेगी। फिलहाल स्टेंट जैसे कुछ अति महत्वपूर्ण य॔त्र ही मानकीकरण के अधीन हैं। नियम के लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धा के कारण निम्न दर्जे के उपकरणों व जांच यंत्रों पर प्रभावी रोक संभव होगा। - डाॅ विंकी रुघवानी, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के सदस्य

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छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा ठोस रणनीति से संभव - अभय तिवारी

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा ठोस रणनीति से संभव - अभय तिवारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 21वीं सदी में भारत की राजनीति में तेजी से बदल रही हैं। देश की राजनीति में युवाओं की बढ़ती रूचि और अपनी मौलिक प्रतिभा से कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बदलते और सशक्त होते भारत के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसी उम्मीद हैं।

अलबत्ता हमारी खबरों की दुनिया लगातार कई चहरों से निरंतर संवाद करती हैं। जो सियासत में तरह तरह से काम करते हैं। उनको सार्वजनिक जीवन में हमेशा कसौटी पर कसने की कोशिश में मीडिया रहती हैं।

आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (सोशल मीडिया) प्रभारी व राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस अभय तिवारी से जो अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए लामबंद हैं।

जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो खिलाड़ी बॉलिंग फील्डिंग और बल्लेबाजी में बेहतर होता हैं। उसे ऑलराउंडर कहते हैं अभय तिवारी भी युवा तुर्क होने के साथ साथ अपने संगठन व राजनीती  के ऑल राउंडर हैं। अब आप यूं समझिए कि अभय तिवारी देश और प्रदेश के हर उस मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार अपना योगदान देते हैं। जिससे प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव और विकास हो सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत पुरानी है. लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. बावजूद इसके नक्सल समस्या बरकरार है।  यह भी देखने आया की पूर्व की सरकार की कोशिशों से नक्सलवाद नहीं ख़त्म हुआ परन्तु कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार के कदम का समर्थन करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो लड़ाई में नहीं विश्वास जीतने में भरोसा करती है।  श्री तिवारी ने आगे कहा कि जितने हमारे फोर्स हैं, उसके 10 प्रतिशत से भी कम नक्सली हैं. उनसे लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है. हम लोगों ने 2 साल में बहुत विश्वास जीता है और मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास जताया है कि नक्सलवाद को यही सरकार खत्म कर सकती है।  

बरहाल अभय तिवारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कई बार कहा है कि अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वहीं अभय तिवारी  सर्कार के समर्थन में कहा कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़कर संवैधानिक तरीके से बात करें।  कांग्रेस सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव नक्सलियों को सामाजिक  देने का प्रयास करेगी।  

बीते 6 महीने से ज्यादा लंबे चल रहे किसान आंदोलन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय तिवारी की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले वे लगातार किसानों की मदद के लिए लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़ी स्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाऐं निशुल्क उपलब्ध करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन की व्यवस्था करना। राजनीति से इतर बेहद जरूरी और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।

बहरहाल उम्मीद है कि देश जल्दी करोना से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगा। देश के बाकी संपन्न और विकासशील राज्यों की सूची में जल्द शामिल होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अभय तिवारी जैसे युवा और विजनरी नेता निरंतर रणनीति के साथ काम करेंगे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ भी देश के संपन्न राज्यों की सूची में शामिल होगा।