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मॉडल की प्राचार्य का निलंबन, सूबे तक गर्माया माहौल

मॉडल की प्राचार्य का निलंबन, सूबे तक गर्माया माहौल

प्राचार्य ने कहा - जेडी ने धमकी दी थी और कर भी दिखाया जेडी बोले - जाँच में सहयोग न करने पर शासन ने की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मॉडल हाईस्कूल की  प्राचार्य श्रीमती वीणा बाजपेयी को गुरुवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने निलम्बित कर दिया। यह खबर सामने आते ही शुक्रवार सुबह से ही शिक्षा महकमे का माहौल गरमा गया। इसकी आंच सूबे तक भी पहुँची। इस मामले में एक पक्ष इस कार्रवाई को शासकीय आदेशों का पालन मान रहा है, तो दूसरा पक्ष इस कार्रवाई को पूर्वाग्रह से ग्रसित बता रहा है। प्राचार्य के निलंबन के खिलाफ मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने सोमवार से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी  है। आदेश के अनुसार  प्राचार्य वीणा बाजपेयी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। प्राचार्य श्रीमती बाजपेयी द्वारा वित्तीय अनियमितता की जाँच में सहयोग तो दूर बल्कि अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। इधर प्राचार्य श्रीमती बाजपेयी ने कहा कि- जेडी ने धमकी दी थी कि गोपनीय चरित्रावली (सीआर) खराब कर दूँगा और उन्होंने कर दिखाया। वहीं डीईओ घनश्याम सोनी इसे शासन की कार्रवाई का हिस्सा बता रहे हैं।
क्या है मामला
श्रीमती वीणा बाजपेयी ने बताया कि  जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) आरपी चतुर्वेदी के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं की जाँच गत 2 सालों से चल रही है। जेडी उन्हें कार्यालय में आकर जाँच प्रतिवेदन में सुधार करने का दबाव बना रहे थे। इस पर उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का बदलाव करना नियम विरुद्ध है। इस पर जेडी ने श्रीमती वीणा बाजपेयी को उनकी सीआर प्रभावित करने की बात फोन पर कही थी, वहीं जेडी राजेश तिवारी का कहना था कि प्राचार्य ने एक लाइन में जानकारी दी थी जो अस्पष्ट थी, जो परीक्षण दल को समझ नहीं आ रही थी। जाँच के सबूत भी प्राचार्य ने नहीं लगाए थे। प्राचार्य सेे सुधार की बात कही गई तो उन्होंने उल्टे टीप लिखकर भेजी कि उनके समय का अपव्यय किया जा रहा है। प्राचार्य द्वारा एक अधिकारी को इस तरह जबाव देना कहाँ तक सही है।  दूसरी तरफ श्रीमती उपमा गुप्ता वरिष्ठ व्याख्याता व्यावसायिक कार्यालय मॉडल हाई स्कूल को प्रभारी प्राचार्य बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं।   
इनका कहना है
* मैडम के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की जाँच चल रही है, जिसमें वे सहयोग नहीं कर रही थीं, इस वजह से उनका निलंबन हुआ है। मैंने कोई शिकायत नहीं की है। 
-राजेश तिवारी, जेडी 
* जेडी और डीईओ ने भोपाल जाकर मेरा निलंबन कराया है। शासन ने मुझे सुनने का अवसर भी नहीं दिया। वो भी तब जब मैंने महिला आयोग भोपाल में शिकायत की है। मैं 6 वर्षों से लगातार शिकायत कर रही हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 
-श्रीमती वीणा बाजपेयी, प्राचार्य मॉडल हाई स्कूल
* प्राचार्य का निलंबन जेडी और डीईओ ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर करवाया है, जो अनुचित है। कर्मचारी संघ सोमवार से निलंबन के खिलाफ धरना, घेराव और आंदोलन शुरू किया जाएगा। 
-योगेन्द्र दुबे
प्रांतीय महामंत्री मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी 

* प्राचार्य ने दो दिन पहले ही जेडी के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत की है। इस शिकायत पर कोई हल निकले बिना तत्काल प्राचार्य का निलंबन होना न्यायसंगत नहीं है।  
-राकेश पांडे, अधिवक्ता मप्र उच्च न्यायालय  

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।