डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए भी 'अर्न एंड लर्न' योजना लागू की है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी कॉलेज में ही पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। इसमें भी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विश्वविद्यालय को इस योजना के लिए कुल 7 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है।  इसके लिए बजट मैं प्रावधान करने की तैयारी की जा रही है।

अब तक यूनिवर्सिटी के विभागों तक ही सीमित थी व्यवस्था
उल्लेखनीय है कि अब तक विश्वविद्यालय के विभागों तक ही यह योजना सीमित थी। इस वर्ष "अर्न एंड लर्न' योजना में पार्ट टाइम काम के लिए 314 विद्यार्थियों के आवेदन मिले थे। इसमें से यूनिवर्सिटी ने 200 जरूरतमंद विद्यार्थियों को अपने ही किसी विभाग या संचालित कॉलेज में नियुक्त गया था। पहली सूची में यूनिवर्सिटी ने 155 विद्यार्थियों का चयन किया था। बाद में दूसरी सूची में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कल्याण विभाग ने 45 विद्यार्थियों का नाम जारी किया था। इन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के 46 शैक्षणिक व प्रशासनिक विभागों में ही नियुक्त किया गया था।

छह महीने चलेगी योजना 
कॉलेजों में 15 सितंबर से 15 मार्च तक और विश्वविद्यालय के विभागों मंे 15 सितंबर से अप्रैल माह तक अर्न एंड लर्न योजना चलेगी। दरअसल यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। उन्हें आर्थिक सहयोग करने की दृष्टि से यह योजना चलाई जाती है। इसके तहत विश्वविद्यालय कैंपस या संचालित कॉलेज के ही किसी विभाग में विद्यार्थी को पार्ट टाइम काम दिया जाता है। इससे विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ कुछ आमदनी भी हो जाती है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कल्याण विभाग ने इस योजना को विस्तार देकर आगामी शैक्षणिक वर्ष से यह योजना कॉलेजों में भी शुरू करने का निर्णय लिया है।  

गरीब बच्चों को आर्थिक मदद
कॉलेजों में भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत होती है। ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए "अर्न एंड लर्न' योजना को लागू किया गया है। पहले यह सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर पर ही संचालित होती थी। अब इसे कॉलेज स्तर पर भी लागू किया गया है।
-डॉ. अभय मुद्गल, संचालक, विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण विभाग

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।