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काम न करने वाले कर्मचारियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति -कलेक्टर

काम न करने वाले कर्मचारियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति -कलेक्टर

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। कलेक्टर भरत यादव ने समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी विभागों के जिला प्रमुखों को खराब रिकार्ड वाले या कार्य करने में अक्षम हो चुके 20 वर्ष की सेवा और 50 बर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों - अधिकारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के प्रस्ताव तीन-चार दिन के भीतर कलेक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं  यादव ने कहा कि जो जिला अधिकारी इस बारे में ठोस कार्यवाही नहीं करेंगे उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया जाएगा । 

15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी करने की हिदायत              

कलेक्टर ने बैठक में सभी अधिकारियों को विभागीय जांच के मामलों में 15 दिन के भीतर कार्यवाही पूरी करने की हिदायत भी दी ।  उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एसीआर (गोपनीय चरित्रावली ) में शीघ्र मतांकन करने और वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रेषित करने के निर्देश दिए ।बैठक में एक जनवरी 2020 से लागू होने वाले ई-ऑफिस सिस्टम के बारें में सभी जिला अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों को अभी से इसके लिये तैयारियां प्रारम्भ करनी होंगी । उन्होंने ई- ऑफिस प्रणाली के तहत कम्प्यूटर पर अपलोड करने के लिए फाइलों की लिस्टिंग का काम प्रारम्भ करने और कर्मचारियों की ट्रेनिंग का कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए।

किसानों को सिंचाई के लिये नहरों से पर्याप्त पानी मुहैया कराएं

समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में किसानों को सिंचाई के लिये बरगी बांध की नहरों से पर्याप्त पानी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए । कलेक्टर श्री यादव ने नर्मदा घाटी प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा कि वे अपने उप यंत्रियों को फील्ड का लगातार भ्रमण करने के लिए निर्देशित करें । उन्होंने कहा  कि नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचे यह हर हाल में सुनिश्चित करना होगा । श्री यादव ने नहरों से छेड़छाड़ के मामले में  एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए । कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ढिलाई बरते जाने की शिकायतों पर सम्बन्धित राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये ।  उन्होंने राजस्व वसूली की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की । श्री यादव ने  कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों के भ्रमण और राजस्व शिविरों के मासिक शेड्यूल जारी किया जाए ताकि राजस्व अधिकारियों कामकाज पर नजर रखी जा सके और बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग  की जा सके ।कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के सत्यापन के कार्य मे रुचि नहीं ले रहे पटवारियों को नोटिस जारी करने , पांच- पांच दिन का वेतन रोकने तथा निलंबित करने की कार्यवाही करने की हिदायत दी ।
 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।