काम न करने वाले कर्मचारियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति -कलेक्टर

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। कलेक्टर भरत यादव ने समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी विभागों के जिला प्रमुखों को खराब रिकार्ड वाले या कार्य करने में अक्षम हो चुके 20 वर्ष की सेवा और 50 बर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों - अधिकारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति के प्रस्ताव तीन-चार दिन के भीतर कलेक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं  यादव ने कहा कि जो जिला अधिकारी इस बारे में ठोस कार्यवाही नहीं करेंगे उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया जाएगा । 

15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी करने की हिदायत              

कलेक्टर ने बैठक में सभी अधिकारियों को विभागीय जांच के मामलों में 15 दिन के भीतर कार्यवाही पूरी करने की हिदायत भी दी ।  उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एसीआर (गोपनीय चरित्रावली ) में शीघ्र मतांकन करने और वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रेषित करने के निर्देश दिए ।बैठक में एक जनवरी 2020 से लागू होने वाले ई-ऑफिस सिस्टम के बारें में सभी जिला अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों को अभी से इसके लिये तैयारियां प्रारम्भ करनी होंगी । उन्होंने ई- ऑफिस प्रणाली के तहत कम्प्यूटर पर अपलोड करने के लिए फाइलों की लिस्टिंग का काम प्रारम्भ करने और कर्मचारियों की ट्रेनिंग का कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए।

किसानों को सिंचाई के लिये नहरों से पर्याप्त पानी मुहैया कराएं

समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में किसानों को सिंचाई के लिये बरगी बांध की नहरों से पर्याप्त पानी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए । कलेक्टर श्री यादव ने नर्मदा घाटी प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा कि वे अपने उप यंत्रियों को फील्ड का लगातार भ्रमण करने के लिए निर्देशित करें । उन्होंने कहा  कि नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचे यह हर हाल में सुनिश्चित करना होगा । श्री यादव ने नहरों से छेड़छाड़ के मामले में  एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए । कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ढिलाई बरते जाने की शिकायतों पर सम्बन्धित राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये ।  उन्होंने राजस्व वसूली की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की । श्री यादव ने  कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों के भ्रमण और राजस्व शिविरों के मासिक शेड्यूल जारी किया जाए ताकि राजस्व अधिकारियों कामकाज पर नजर रखी जा सके और बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग  की जा सके ।कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के सत्यापन के कार्य मे रुचि नहीं ले रहे पटवारियों को नोटिस जारी करने , पांच- पांच दिन का वेतन रोकने तथा निलंबित करने की कार्यवाही करने की हिदायत दी ।