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वोटर पहचान-पत्र नहीं है, तो दिखा सकते हैं अन्य दस्तावेज

वोटर पहचान-पत्र नहीं है, तो दिखा सकते हैं अन्य दस्तावेज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चुनाव आयोग ने वोटर के पास वोटर पहचान पत्र नहीं होने पर भी वोट करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। चुनाव आयोग ने 11 एेसे दस्तावेज चिन्हिंत किए हैं, जिसके आधार पर वोटर अपनी पहचान जाहिर करके वोट कर सकता है।  इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र-राज्य सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक उपक्रम व सार्वजनिक कंपनी का पहचान पत्र, बैंक या पाेस्ट ऑफिस का फोटो सहित पहचान पत्र, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया द्वारा नेशनल पाप्युलेशन रजिस्टर अंतर्गत निर्गमित स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की योजना के तहत निर्गमित हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ निवृत्ती वेतन दस्तावेज, आधार कार्ड, सांसद या विधायक द्वारा दिया गया अधिकृत पहचान पत्र दिखाकर भी वोट किया जा सकता है। वोटर कार्ड नहीं होने पर इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर वोट किया जा सकता है। 


मतदाता जनजागरण रैली निकली

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नागरिकों में मतदान के लिए जनजागृत करने के उद्देश्य से पारशिवनी के तहसीलदार वरुणकुमार सहारे, रामटेक के नायब तहसीलदार राजाराम आडे, बलिराम दखने हाईस्कूल कन्हान की मुख्याध्यापिका विशाखा ठमके के नेतृत्व में दखने हाईस्कूल से मतदाता जनजागृति रैली निकाली गई। रैली में शाला के विद्यार्थियों ने हाथों में पोस्टर लिए तथा नारों के माध्यम से मतदाताओं में जनजागृति कर चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। पालकों से मतदान के लिए संकल्प पत्र भरकर लिए गए। रैली रायनगर, सुरेश नगर, तारसा चौक, इंदिरा नगर, नागपुर-जबलपुर मार्ग से होते हुए वापस शाला पहंुची। वृद्ध, अपंग व दृष्टिहीन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में उनकी सहायता प्रदान करने की अपील की। सहारे व आडे ने मतदान के महत्व को प्रतिपादित किया। मंडल अधिकारी जगदीश मेश्राम, विकास प्राथमिक शाला के मुख्याध्यापक राजेंद्र खंडाईत, पर्यवेक्षक गौतमी गजभिये, त्रिशूल गवली, पटवारी गिरडकर सहित स्टाफ का समावेश था।

कार्यशाला में विद्यार्थियों का परीक्षा पर मार्गदर्शन

दिशा बहुउद्देशीय शिक्षण पर्यटन एवं पर्यावरण विकास संस्था, रामटेक द्वारा संचालित रविकांत रागीट प्रशासकीय महाविद्यालय, रामटेक में महाविद्यालय के प्राचार्य रविकांत रागीट और प्रा. जयश्रीताई देशमुख के मार्गदर्शन में एक दिवसीय स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीए विभाग प्रमुख प्रा.दिलीप गिरडे ने की। बतौर प्रमुख मार्गदर्शक स्पेक्ट्रम अकादमी, नागपुर के शाखा प्रमुख संदीप धोटे ने एमपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग जैसी स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले  विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। स्पर्धा परीक्षा के पाठ्यक्रम का चयन, उसकी पढ़ाई, उसकी तैयारी, साक्षात्कार का सामना, एटिट्युड, भय, शंकाओं का निराकरण किया। कामगारों के लड़कों के लिए नियोजित स्पर्धा परीक्षाओं से संबंधित सरकार की विभिन्न मुफ्त योजनाएं आदि विषयों पर विद्यार्थियों का  मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रा. प्रेमानंद हटवार ने किया। आभार डॉली ने माना। कार्यक्रम के सफलतार्थ प्रा. अनिल मिरासे, प्रा. प्रशांत सरपाते, प्रा. उर्मिला नाईक, प्रा. चेतना उके, प्रा. वानखेड़े, प्रा. ज्ञानेश्वर नेवारे, प्रा. बुरडकर, मोहनकर सहित विद्यार्थी और अन्य कर्मियों ने सहयोग किया।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।