शहर के साथ सौतेले व्यवहार से आक्रोश, सांसद, विधायक के पास पहुँचे बिजली कर्मी

डिजिटल डेस्क जबलपुर। एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी िलमिटेड के सबसे पॉवरफुल रेवेन्यू मैनेजमेंट सेक्शन को भोपाल स्थानांतरित करने के मामले में अब विद्युत मंडल के कर्मचारी संगठन आक्रोशित हो उठे हैं। संगठनों में इतना आक्रोश और सक्रियता वर्षों बाद नजर आ रही है। शहर की अस्मिता के साथ हो रहे खिलवाड़ को बंद करने के िलए शनिवार को कर्मचारी संघों ने एक तरफ तो सांसद से मुलाकात की और उनसे हस्तक्षेप की माँग की, वहीं दूसरी तरफ विधायक से भी मिलकर इस अन्याय को रोकने की माँग की गई।
पूरे प्रदेश में एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के रेवेन्यू मैनेजमेंट सेक्शन द्वारा ही आय की जानकारी एकत्र की जाती है। कितनी राशि आई और कितनी खर्च हो रही है, किस कम्पनी को कितना बजट दिया गया, उसकी जरूरतें और टैरिफ पिटीशन का अहम कार्य भी इसी विभाग द्वारा िकया जाता है। विभाग की महत्ता को देखते हुए भोपाल के अधिकारी वर्षों से इसी ताक में रहे िक कब इस विभाग को उठाकर भोपाल में शिफ्ट कर िदया जाए और इसमें उन्हें सफलता भी िमल गई। पिछले दिनों रेवेन्यू मैनेजमेंट सेक्शन सीजीएम एफके मेश्राम का भोपाल तबादला कर िदया गया और इसके बाद पूरे स्टाफ को भी भोपाल में ही शिफ्ट करने का आदेश जारी िकया गया, जिसे लेकर शहर में तीखा आक्रोश नजर आ रहा है।
सांसद से कहा - शहर की शान खतरे में-
अभियंता संघ द्वारा शनिवार को सांसद राकेश सिंह को माँग पत्र सौंपा और कहा गया िक शक्ति भवन शहर की शान है और यदि उसका विखंडन हुआ तो शान पर खतरा है। बेहतर होगा कि आप हस्तक्षेप करें और भोपाल की मनमानी पर रोक लगाई जाए। सांसद श्री सिंह ने कहा िक वे उच्चाधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर अभियंता संघ के अध्यक्ष दुर्गेश पाराशर, इमरान खान, अनुराग नायक, एसके पचौरी आदि उपस्थित थे।
रोहाणी ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र -
विखंडन की माँग को लेकर अभियंता संघ और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि विधायक अशोक रोहाणी के निवास भी पहुँच गए और उन्हें पूरी जानकारी दी और कहा गया कि रेवेन्यू मैनेजमेंट यहाँ नहीं रहेगा तो शक्ति भवन की साख ही समाप्त हो जाएगी। इस पर श्री रोहाणी ने कहा िक पूर्व में मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं िक पॉवर कम्पनी के किसी भी कार्यालय को भोपाल में शिफ्ट नहीं िकया जाएगा, यह तो मुख्यमंत्री के आदेश की ही अवमानना है। श्री रोहाणी ने तत्काल ही एक पत्र मुख्यमंत्री शिवराज िसंह चौहान को लिखा, जिसमें कहा गया है िक महाकौशल क्षेत्र की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विखंडन को तत्काल रोका जाए।