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‘चुनाव में कालेधन’ के नाम पर निजी दुश्मनी निकाल रहे लोग, टोलफ्री नंबर पर आए 400 कॉल

‘चुनाव में कालेधन’ के नाम पर निजी दुश्मनी निकाल रहे लोग, टोलफ्री नंबर पर आए 400 कॉल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। चुनावों में काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी हॉटलाइन नंबर पर लोग निजी दुश्मनी निकालने के लिए सूचनाएं दे रहे हैं। यही वजह है कि इस हॉटलाइन पर आयकर विभाग को 400 सूचनाएं मिली लेकिन इनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल से जुड़ी हुई हों। हालांकि आयकर विभाग के विशेष दस्ते ने चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 14 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम बरामद की है लेकिन इनमें से कोई मामला ऐसा नहीं है जिससे चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल की बात सामने आए। चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल से जुड़ी सूचना हासिल करने के लिए आयकर विभाग ने 18 मार्च को टोल फ्री, लैंडलाइन और ह्वाट्सएप नंबर जारी किया था। लेकिन इन पर मिलने वाली 60 फीसदी सूचनाएं गैर जरूरी है।

अधिकांश सूचनाएं काम की नहीं 

आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कई मामलों में तलाकशुदा महिलाओं ने अपने पूर्व पति के काले धन के बारे में सूचना देने के लिए फोन किया। इसके अलावा लोग निजी दुश्मनी निकालने के लिए झूठी सूचनाएं और आईटी रिटर्न के बारे में पूछताछ के लिए भी हॉटलाइन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान जारी हॉटलाइन नंबर पर आयकर विभाग को कुल 125 सूचनाएं ही मिलीं थीं। इस बार इनकी संख्या काफी ज्यादा है लेकिन ज्यादातर सूचनाएं किसी काम की नहीं है। आयकर विभाग के अतिरिक्त आयकर आयुक्त संतोष मानकोसकर ने ‘दैनिक भास्कर’ को बताया कि चुनावों में कालेधन का इस्तेमाल रोकने के लिए 200 अधिकारियों को तैनात किया है। विभाग की ओर से छह त्वरित कार्यबल टीमें बनाई गईं हैं। हवाईअड्डे समेत यातायात से जुड़ी विभिन्न जगहों की भी निगरानी की जा रही है।   

नकदी समेत 123 करोड़ 75 लाख रुपए की सामग्री जब्त

प्रदेश में आचारसंहिता लागू होने के बाद से अब तक नकदी समेत 123 करोड़ 75 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई है। सोमवार को अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दिलीप शिंदे ने यह जानकारी दी। शिंदे ने बताया कि पुलिस, आयकर विभाग, आबकारी समेत अन्य विभाग की कार्रवाई में 123 करोड़ 75 लाख रुपयए की सामग्री जब्त की गई है। इसमें नकदी 46 करोड़ 62 लाख रुपए, 23 करोड़ 96 लाख रुपए की 3 करोड़ 8 लाख 793 लीटर शराब, 7 करोड़ 61 लाख रुपए के मादक पदार्थ और 45 करोड़ 47 लाख रुपए के सोने और चांदी जब्त किए गए हैं। शिंदे ने बताया कि राज्य में आचारसंहिता उल्लंघन व चुनाव प्रक्रिया से संबंधित 22 हजार 795 मामले दर्ज किए गए हैं। आचारसंहिता लागू होने के बाद से अब तक लाइसेंस धारकों के पास से 40 हजार 337 हथियार जमा कराए गए हैं। सूचना देने के बावजूद हथियार जमा नहीं करवाने पर 30 हथियार जब्त किए गए हैं। 135 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। शिंदे ने बताया कि सी-विजिल एप पर अब तक 3 हजार 561 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें से 2 हजार 34 शिकायतों में तथ्य मिले हैं। जिस पर जिला स्तर पर कार्यवाही की गई है। 

कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विज्ञापन के खिलाफ शिकायत 

किसानों को पांच और दस रुपए के चेक देने संबंधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के चुनावी विज्ञापन को लेकर भाजपा की तरफ से मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन में अपराधिक शिकायत की गई है। भाजपा ने पुलिस से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है। चुनावी विज्ञापन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत पाटील के विरोध में शिकायत की गई है। भाजपा के प्रदेश सचिव व विधायक प्रवीण दरेकर, विधायक मनीषा चौधरी और उत्तर मुंबई जिला भाजपा अध्यक्ष विनोद शेलार ने शिकायत दर्ज कराई है। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।