सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ दायर हुई याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल का मामला बांबे हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते ने कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सदावर्ते ने मांग की है कि सरकारी कर्मचारियों को तुरंत हड़ताल वापस लेने का निर्देश दिया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते विद्यार्थियों व मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई रखी है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर 14 मार्च से हड़ताल पर है। यह योजना साल 2005 में खत्म कर दी गई थी।

याचिका में दावा किया गया है कि हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही स्कूल व कालेज में हड़ताल का असर दिख रहा है। इस हड़ताल के चलते कक्षां दसवीं व 12 वीं की परिक्षाएं भी प्रभावित हो रही है। 

याचिका में सदावर्ते ने कहा है कि वे कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के अधिकार के खिलाफ नहीं है लेकिन हड़ताल के चलते आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है। सदावर्ते ने याचिका में कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए कमेटी गठित करने की बात कहीं हैं। सरकार के इस सकारात्मक रुख के बावजूद सरकारी कर्मचारी अवैध रुप से हड़ताल पर गए हुए है। जिसके चलते अस्पताल व स्कूल की सेवाएं प्रभावित हो रही है। हड़ताल के चलते सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से ठप्प हो गया है। याचिका में दावा किया गया है कि कर्मचारियों की मेस्मा कानून के प्रावधानों के विपरीत है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला की खंडपीठ के सामने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।