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दैनिक भास्कर हिंदी: बैंकों के शेयरधारकों को लाभांश देने पर आरबीआई ने लगा दी है रोक

June 14th, 2020
बैंकों के शेयरधारकों को लाभांश देने पर आरबीआई ने लगा दी है रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लॉकडाउन के चलते पैदा हुई आर्थिक मंदी का नुकसान बैंकों के गरीब ग्राहकों को हुआ है। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक में सरकारी और सरकारी बैंकों के आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बचाने के लिए उनके लाभांश बांटने पर रोक लगा दी है। इस कदम से उद्योगपतियों व्यापारियों और बैंक के शेयर खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है। कोरोना के चलते उद्योग धंधे ठप हैं, जिसका असर उद्योगपतियों और व्यपारियों की आय पर पड़ा है। आय काम होने के चलते कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन तक नहीं दे पा रही हैं। इन सबके चलते बैंकों में जमा होने वाली रकम कम होती आ रही है, जबकि निकासी बढ़ती जा रही है। इसका असर वित्तीय संस्थाओं पर पड़ रहा है। ऐसे में लाभांश के रूप में शेयर धारकों को पैसे देने पर बैंकों की हालत और खस्ता हो सकती है, इसीलिए आरबीआई के महाप्रबंधक सौरभ सिन्हा ने बैंकों को फिलहाल लाभांश न बांटने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसका भी बड़े पैमाने पर नुकसान बैंकों का शेयर खरीदने वाले उद्योगपतियों और आम लोगों को हो सकता है।  

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दरअसल कई बार सहकारी संस्थाएं उद्योग, व्यापार या घर खरीदने के लिए कर्ज देने से पहले ग्राहकों पर शेयर खरीदने का दबाव बनाती है। इसके अलावा कई लोग खुद अपनी जमा पूंजी बैंकों के शेयर खरीद कर लगा देते हैं। मुंबई विभागीय पतसंस्था फेडरेशन के अध्यक्ष जिजाबा पवार के मुताबिक जिनके पास आय के साधन हैं, वे तो शेयर खरीदते ही हैं, कई बार संस्थाएं अपने पास मौजूद रकम शेयर में लगा देती हैं। कई कर्मचारी तो सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पूरी रकम इन शेयरों में लगा देते हैं। बैंक अपने शेयरधारकों को हर साल लाभांश देते हैं, लेकिन फिलहाल आरबीआई ने बैंकों के लाभांश देने पर रोक लगा दी है और इसका नुकसान शेयरधारकों को होगा। लाभांश देने से जुड़ा फैसला इसी साल 30 सितंबर को बैंकों की आर्थिक हालात का जायजा लेने के बाद किया जाएगा।

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सहकारी बैंकों के खर्च पर लगाम

रिजर्व बैंक के आदेश को राज्य के सहकारिता विभाग ने भी गंभीरता से लिया है और राज्य के सहकारिता आयुक्त आजित कवडे ने सहकारी अपने खर्च कम करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 30 सितंबर तक कर्ज वसूली से जुड़े नियम शिथिल कर दिए गए हैं इसका सीधा असर बैंकों की आय पर होगा और अगर खर्च सीमित नहीं हुआ तो बैंकों की माली हालत और खस्ता हो सकती है। कवडे ने सहकारी बैंकों को  निर्देश दिए हैं कि फिलहाल  वे समारोह ,  विज्ञापन, ठेके पर की जाने वाली अनावश्यक भर्ती पर रोक लगा दें साथ ही  ऑफिस के नवीनीकरण, फर्नीचर ठीक कराने या खरीदने, इमारत या जगह खरीदने, वाहन खरीदने या चायपान पर होने वाले खर्च से भी बच जाए।  

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