दरअसल कई बार सहकारी संस्थाएं उद्योग, व्यापार या घर खरीदने के लिए कर्ज देने से पहले ग्राहकों पर शेयर खरीदने का दबाव बनाती है। इसके अलावा कई लोग खुद अपनी जमा पूंजी बैंकों के शेयर खरीद कर लगा देते हैं। मुंबई विभागीय पतसंस्था फेडरेशन के अध्यक्ष जिजाबा पवार के मुताबिक जिनके पास आय के साधन हैं, वे तो शेयर खरीदते ही हैं, कई बार संस्थाएं अपने पास मौजूद रकम शेयर में लगा देती हैं। कई कर्मचारी तो सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पूरी रकम इन शेयरों में लगा देते हैं। बैंक अपने शेयरधारकों को हर साल लाभांश देते हैं, लेकिन फिलहाल आरबीआई ने बैंकों के लाभांश देने पर रोक लगा दी है और इसका नुकसान शेयरधारकों को होगा। लाभांश देने से जुड़ा फैसला इसी साल 30 सितंबर को बैंकों की आर्थिक हालात का जायजा लेने के बाद किया जाएगा।

सहकारी बैंकों के खर्च पर लगाम

रिजर्व बैंक के आदेश को राज्य के सहकारिता विभाग ने भी गंभीरता से लिया है और राज्य के सहकारिता आयुक्त आजित कवडे ने सहकारी अपने खर्च कम करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 30 सितंबर तक कर्ज वसूली से जुड़े नियम शिथिल कर दिए गए हैं इसका सीधा असर बैंकों की आय पर होगा और अगर खर्च सीमित नहीं हुआ तो बैंकों की माली हालत और खस्ता हो सकती है। कवडे ने सहकारी बैंकों को  निर्देश दिए हैं कि फिलहाल  वे समारोह ,  विज्ञापन, ठेके पर की जाने वाली अनावश्यक भर्ती पर रोक लगा दें साथ ही  ऑफिस के नवीनीकरण, फर्नीचर ठीक कराने या खरीदने, इमारत या जगह खरीदने, वाहन खरीदने या चायपान पर होने वाले खर्च से भी बच जाए।