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आंगनबाड़ी बिल्डिंग के निर्माण विवाद का करो निराकरण

आंगनबाड़ी बिल्डिंग के निर्माण विवाद का करो निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम खरदा (बीजापुर टोला) के खसरा नं. 225 के बजाए नदी किनारे आंगनबाड़ी की बिल्डिंग का निर्माण किए जाने के विवाद का निराकरण एक माह में करने के आदेश वहां के कलेक्टर को दिए हैं। खरदा निवासी सज्जन कुमार व अन्य की ओर से दायर इस याचिका में राहत चाही गई थी कि बिल्डिंग का निर्माण चिन्हित जगह पर ही किया जाए और जिन्होंने जगह बदलने की कोशिश की,
उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय गुप्ता ने पक्ष रखा। बिजली नियामक आयोग के सचिव की नियुक्ति संबंधी याचिका खारिज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने बिजली नियामक आयोग में सचिव पद पर शैलेन्द्र सक्सेना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने के
कारण खारिज कर दी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान आयोग के पूर्व भृत्य अर्जुन कुमार पंचेश्वर के अधिवक्ता सौरभ सुन्दर का कहना था कि वे कानून में उपलब्ध विकल्पों के तहत विधि अनुसार कार्रवाई करने याचिका वापस लेना चाहते हैं।
ट्रांसजेंडरों की सुध लेगी सरकार
इन्दौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि प्रदेश में रहने वाले ट्रांसजेंडरों की पूरी सुध ली जाएगी। मामले पर जवाब पेश करने के लिए युगलपीठ ने 15 जून तक का समय देकर अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की है। इन्दौर की संध्या (संदीप कुमार घवरी) की ओर से दायर की गई इस याचिका में आरोप है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में करीब 30 हजार ट्रांसजेंडर रह रहे हैं। इन्दौर में करीब 3 हजार ट्रांसजेंडर हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके सामने भूखे मरने की नौबत है। याचिका में आरोप है कि याचिकाकर्ता ने
इस बारे में वहां के कलेक्टर से भी शिकायत की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शन्नो शागुफ्ता खान और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता ए राजेश्वर राव ने पक्ष रखा।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।