थावरचंद गहलोत ने असम के नागांव में 3551 दिव्यांगजन और 596 वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एडीआईपी शिविर का ई-उद्घाटन किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय श्री थावरचंद गहलोत ने असम के नागांव में 3551 दिव्यांगजन और 596 वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एडीआईपी शिविर का ई-उद्घाटन किया 4147 लाभार्थियों को 261.15 लाख रुपए मूल्य का 7585 सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने एडीआईपी योजना के तहत पहचाने गए 3551 दिव्यांगजनों के बीच ब्लॉक स्तर पर और भारत सरकार के राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 596 वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता और सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित करने के लिए असम के नागांव शहर में एक उद्घाटन शिविर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई-उद्घाटन किया। शिविर का आयोजन एलफिन्स्टन बिबाह भवन नागांव में किया गया, जिसमें 50 लाभार्थियों के बीच 2.62 लाख रुपए की सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों की विभिन्न श्रेणियां वितरित की गईं जिनमें ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक्स, स्मार्ट केन, स्मार्ट फोन, हियरिंग एड, टेट्रापॉड और ट्राइपॉड आदि शामिल हैं। इस अवसर पर श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उनका मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए नए अधिनियम को लागू करने में सक्षम है। अब विकलांगता की श्रेणियां 7 से बढ़कर 21 हो गईं और सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया और उच्च शिक्षा में भी आरक्षण को बढ़ाकर अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है।मंत्रालय सभी राज्यों के 709 जिलों में दिव्यांगजन के लिए यूनिक आईडी कार्ड प्रदान करने पर काम कर रहा है और 50.33 लाख यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपील की है कि असम राज्य के सभी जिले भी इस पर काम कर सकते हैं और दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड जारी कर सकते हैं। देश के दिव्यांगजनों के बीच खेल के प्रति रूचि और पैरालिम्पिक्स में उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए, मंत्रालय ने ग्वालियर (म.प्र) में "दिव्यांग खेल केन्द्र" स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र भी स्थापित कर रहा है। दोनों परियोजना पर काम सीपीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू किया गया है। नागांव जिले के कुल 4147 लाभार्थियों को 261.15 लाख रुपए के मूल्य के विभिन्न श्रेणी के 7585 नंबर सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे, इन सहायक उपकरणों को ब्लॉक स्तर पर वितरण शिविरों की श्रृंखला का आयोजन करके लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा। कुल 4147 लाभार्थियों में से 3551 दिव्यांगजन हैं और 596 वरिष्ठ नागरिक हैं। लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण पिछले साल जुलाई और अगस्त के महीने में एएलआईएमसीओ द्वारा किए गए मूल्यांकन शिविरों के दौरान किया गया था। शिविर का आयोजन आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एएलआईएमसीओ) कानपुर द्वारा किया गया था जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) के डिपार्टमेंट ऑफ एंपावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज के तत्वाधान में असम और नागांव जिला प्रशासन के समाजिक कल्याण विभाग के सहयोग से काम कर रहा है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंत्रालय द्वारा जारी नए अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार शिविर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न ब्लॉकों को वितरित करने जा रहे सहायता और सहायता उपकरण की कुल संख्या में 579 ट्राइसाइकिल, 776 व्हील चेयर, 123 सीपी चेयर, 1942 बैसाखी, 448 वॉकिंग स्टिक्स, 156 रोलटर, 277 स्मार्ट केन, 15 स्टैंडर्ड मोल्डिंग केन, 16 स्मार्ट फोन, 06 टैबलेट, दृष्टिबाधितों के लिए 05 डेज़ी प्लेयर, 2269 हियरिंग एड, बौद्धिक रूप से वंचितों के लिए 236 एमएसआईईडी किट और अन्य सामान जैसे टेट्रापॉड/ट्राइपॉड और वॉकर शामिल हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करते हुए वितरण का आयोजन किया गया जा रहा है। समारोह के दौरान लाभार्थियों को पेशेवरों से सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक दूरी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, चेहरे का उचित मास्किंग, स्थल की सफाई और सहायक उपकरणों का उपयोग, पेशेवरों द्वारा पीपीपी किट का उपयोग सुनिश्चित किया गयाहै। नागांव सदर के माननीय विधायक श्री रुकप शर्मा, राहा के माननीय विधायक श्री दिम्बेश्वर दास, एएलआईएमसीओ के सीएमडी डीआर सरीन, महाप्रबंधक लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) पी के दुबे, जिला प्रशासन, नागांव और समाज कल्याण
