प्रदेश की अदालतों में 27 तक होगी वीसी से सुनवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । उच्च न्यायालय प्रशासन ने शुक्रवार को इन्दौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर शेष जिलों के लिए नई एडवायजरी जारी की है। रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अदालत परिसरों और जजों के आवासों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल द्वारा निर्देशित किया है कि 22 से 27 जून तक अदालतों में मुकदमों की सुनवाई सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। 
 चैक बाउन्स में खत्म न हो सजा का प्रावधान जिला बार ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भेजकर की मांग
चैक बाउन्स के मामलों में दी जाने वाली सजा को समाप्त किए जाने का जिला बार एसोसिएशन ने विरोध जताया
चैक बाउन्स के मामलों में दी जाने वाली सजा को समाप्त किए जाने का जिला बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। जिला बार एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर के
माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भेजकर मांग की है कि इस प्रस्तावित संशोधन पर फिर से विचार किया जाए। यदि सजा का प्रावधान समाप्त होता है तो चैक से होने वाले लेने से लोगों का विश्वास कम होगा और प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब होने लगेगा। जिला बार के अध्यक्ष सुधीर नायक और सचिव राजेश तिवारी ने लिखित पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 में प्रस्तावित संशोथन को निरस्त करने की मांग की है।