डिजिटल डेस्क सतना। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का क्लेम न देना बीमा कम्पनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने 8 प्रतिशत ब्याज के साथ बीमा कम्पनी को 1 लाख 2 हजार 225 रूपए का क्लेम अदा करने का आदेश दिया है। जिला फोरम पीठ के अध्यक्ष बीएल वर्मा, सदस्य द्वय राकेश मिश्रा और सावित्री सिंह की पीठ ने 5 हजार की क्षतिपूर्ति भी दिलाई है। 
बीमा कम्पनी के तर्कों को अमान्य किया
परिवाद पत्र के अनुसार राजकुमारी पटेल निवासी बंधी-मैहर ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से 12 फरवरी 17 से 11 फरवरी 18 तक की अवधि का वाहन क्रमांक एमपी 19 बीबी 0436 का बीमा करवाया था। 27 अक्टूबर 17 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। परिवादी ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया और बीमा कम्पनी को सूचित किया। सर्वेयर के कहने पर स्टीमेट पेश कर वाहन की मरम्मत परिवादी ने करवाया। क्लेम प्रस्तुत करने पर बीमा कम्पनी ने क्लेम निरस्त कर दिया। परिवादी ने शिकायत जिला फोरम में दाखिल कर क्लेम दिलाए जाने की मांग की। बीमा कम्पनी की ओर से तर्क रखे गए कि क्लेम पॉलिसी तथ्यों को छिपा कर ली गई है, जिस कारण क्लेम निरस्त किया गया है। जिला फोरम पीठ ने बीमा कम्पनी के तर्कों को अमान्य कर 1 लाख 36 हजार 300 रूपए में 25 प्रतिशत राशि काटकर 1 लाख 2 हजार 225 रूपए क्षतिपूर्ति के साथ एक माह के अंदर देने का आदेश दिया है। 
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।