Dharashiv News: फसल ऋण और अन्य योजनाओं के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराएं बैंक - जिलाधिकारी
- समय पर ऋण उपलब्ध कराएं बैंक
- जिलाधिकारी के निर्देश
Dharashiv News. जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बैंकों को खरीफ एवं रबी सीजन के लिए जिले के किसानों को समय पर फसल ऋण एवं अन्य योजनाएं उपलब्ध करानी चाहिए। यह निर्देश जिलाधिकारी कीर्ति किरण पुजार ने दिए। जिलाधिकारी कार्यालय में हाल ही में जिला स्तरीय बैंकर्स की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी पुजार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वे इस दौरान बोल रहे थे। बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक चिन्मय दास, नाबार्ड के जिला प्रबंधक गोखले, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी रविन्द्र माने, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अमित कुमार एवं निशांत उपस्थित थे। पुजार ने कहा कि बैंक पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी एवं रेशम उत्पादन पर विशेष ध्यान दें तथा विकास को बढ़ावा दें। बैंकों को खरीफ सीजन में किसानों को फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। किसानों को फसल बीमा एवं नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। प्रत्येक तालुका में बैंकों के समन्वय अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो बैंक संबंधी कार्य करें। इससे किसानों और विभिन्न ऋण मामलों को शीघ्र मंजूरी देने में मदद मिलेगी। किसानों को फसल ऋण वितरण के लिए बैंक स्तर पर शिविर लगाए जाएं। बैंकों को जून 2025 के अंत तक 70 प्रतिशत से अधिक फसल ऋण वितरित करना चाहिए, मत्स्य विभाग के अधिकारी बैंकों के साथ बैठक कर उन्हें ऋण वितरित करने की पहल करें, ऐसा पूजार ने कहा। प्राथमिकता क्षेत्र के उद्देश्य को पूरा करने की बात कहते हुए पूजार ने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को अपने फसल ऋण का नवीनीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे उन्हें रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। जिलाधिकारी पूजार ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्योग योजना के तहत प्रस्ताव में यदि कोई त्रुटि है, तो उसे संबंधित को वापस किया जाना चाहिए और त्रुटि को सुधार कर पूरा प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस अवसर पर विभिन्न सरकारी निगमों के ऋण मामलों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा विभिन्न निगमों के जिला प्रबंधक उपस्थित थे। जिला प्रबंधकों ने बैंकों द्वारा स्वीकृत तथा लंबित ऋण प्रकरणों की जानकारी दी।
