Pune News: आईएएस नियुक्तियों के विरोध में शिक्षा अधिकारियों की मैट में याचिका

भास्कर न्यूज, पुणे।

शिक्षा विभाग के अधीन आने वाली प्रमुख संस्थाओं में निदेशक और अध्यक्ष जैसे शीर्ष पदों पर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय का तीखा विरोध शुरू हो गया है। इसी निर्णय को चुनौती देते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (मैट) में याचिका दायर की है। मामले की जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है।

दो वर्ष पूर्व भी शिक्षा विभाग ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर क्षेत्रीय उपसंचालक पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया था। उस समय भी विभागीय अधिकारियों ने इस कदम का विरोध किया था। विरोध के बाद दायर याचिका पर मैट ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।

राज्य बोर्ड में पहली बार आईएएस अधिकारी बने अध्यक्ष

शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में शिक्षा आयुक्तालय, एससीईआरटी, राज्य परीक्षा परिषद, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, योजना निदेशालय, बालभारती और महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इनमें शिक्षा आयुक्त और प्राथमिक शिक्षा परिषद को छोड़कर अधिकांश निदेशक व अध्यक्ष पदों पर अब तक राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के आधार पर नियुक्त किया जाता रहा है।

लेकिन हाल ही में राज्य बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पहली बार एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई। इससे पहले राज्य परीक्षा परिषद और एससीईआरटी के निदेशक पदों पर भी आईएएस अधिकारियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि शीर्ष पदों पर लगातार आईएएस अधिकारियों की नियुक्तियां होती रहीं, तो राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर प्रभावित होंगे। इसी आशंका के चलते अब राज्य सरकार के निर्णय को अदालत में चुनौती दी गई है।