Pune City News: सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में सीसीटीवी योजना ठंडे बस्ते में
- एक साल से लंबित प्रस्ताव पर उठे सवाल
- पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर नागरिक चिंतित
भास्कर न्यूज, पुणे। शहर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पिछले एक वर्ष से अटकी हुई है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। नागरिकों ने इस देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए गंभीर मुद्दा बताया है।
जानकारी के अनुसार, सह जिला निबंधक एवं मुद्रांक विभाग के प्रशासनिक अधिकारी मंगेश खामकर ने 10 दिसंबर 2025 को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद 11 दिसंबर को इसे उच्च अधिकारियों नोंदणी उपमहानिरीक्षक एवं मुद्रांक नियंत्रक, पुणे विभाग और नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालय को अग्रेषित कर दिया गया था। बावजूद इसके, अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
हाल ही में सामने आई स्थिति पर सह जिला निबंधक एवं मुद्रांक जिला अधिकारी संतोष हिंगाणे ने स्पष्ट किया कि पुणे शहर के 23 उप-पंजीयक कार्यालयों और केंद्रीय अभिलेख कक्ष में फिलहाल सीसीटीवी कैमरों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव पहले ही उच्च स्तर पर भेजा जा चुका है और राज्य स्तर पर निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
प्रशासन के मुताबिक, एक निजी एजेंसी के माध्यम से राज्यभर के उप-पंजीयक कार्यालयों में सीसीटीवी सहित अन्य आवश्यक उपकरण लगाए जाएंगे। यह कार्य आगामी चार महीनों में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है।
गौरतलब है कि नोंदणी एवं मुद्रांक विभाग संपत्ति पंजीकरण और स्टांप शुल्क वसूली जैसे अहम कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में कैमरों की अनुपस्थिति से दलालों की सक्रियता बढ़ने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिससे कार्यप्रणाली की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।
नागरिकों ने मांग की है कि सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द अमल में लाया जाए।
