Satna News: 46 लाख की मुआवजा राशि के लिए अटैच की गई नगर निगम की 55 लाख की प्रापर्टी
Satna News: अदालत के आदेश की अवज्ञा करते हुए प्रभावित परिवार को 46 लाख का मुआवजा नहीं देने के मामले में कोर्ट के कुर्की वारंट पर गुरुवार को नगर निगम की 55 लाख रुपए मूल्य की 6 चल संपत्तियां अटैच कर दी गईं। मामले की सुनवाई 22 नवंबर को है। बाजवूद इसके अगर नगर निगम मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करता है तो अटैच प्रापर्टी नीलाम कर दी जाएगी।
क्या है पूरा मामला
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक राजेंद्र सिंह सिंगार की कोर्ट में रावेंद्र नाथ श्रीवास्तव, अशोक ,राजेंद्र एवं आशीष आशीष श्रीवास्तव ने इस आशय का दावा पेश किया था कि उनकी जवान सिंह कालोनी स्थित आराजी 511/37, 511/38 एवं 511/39 के 2411 वर्ग फीट भूभाग पर नगर निगम ने जबरिया सडक़ बना दी। रोड निर्माण के लिए न तो भूमि का अधिग्रहण किया गया और न ही मुआवजा दिया गया। दावे में मुआवजा की मांग की गई। अदालत में नगर निगम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आम जनता एवं पार्षद की मांग पर पूर्व से प्रचलित मार्ग पर सडक़ बनाई गई है।
नवंबर 2018 में कोर्ट ने दावे को स्वीकार करते हुए नगर निगम को आदेशित किया कि वह कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर प्रभावित परिवार को मुआवजा दे।
अदालत के आदेश का पालन नही
नगर निगम ने तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक के फैसले के खिलाफ वर्ष 2019 मेंदशम जिला न्यायाधीश नगमा बेगम की अदातल में अपील दायर की। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए मुआजवा देने का आदेश दिया। अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर वर्ष 2023 में प्रभावितों ने सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक भूपेश मिश्रा की अदालत में इजराय पेश की। विगत 14 नवंबर को कोर्ट को 46 लाख 5 हजार 405 रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान करने अन्यथ नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। इसी कुर्की वारंट की तामीली के क्रम में गुरुवार को कोर्ट कर्मी लवलेश मिश्रा, रजनीश गौतम, अनिल गुप्ता और राजकिशोर नगर निगम कार्यालय पहुंचे।
कमाल है: निगम की जेसीबी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं
कुर्की वारंट की तामीली के क्रम में कोर्ट कर्मियों ने 5 लाख रुपए मूल्य का एक मिनी ट्रक एमपी 19 जेएड के 0758 और 30 लाख की सेक्सन जेंटिंग मशीन एमपी 19 जेडसी 7925 के अलावा 20 लाख कीमत की 4 जेसीबी भी अटैच की हैं। कमाल यह भी है कि चारो जेसीबी के नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखे हैं।
