डिजिटल डेस्क। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि, घरेलू क्रिकेटर्स के लिए जल्द ही कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम लागू किया जा सकता है। इससे हजारों खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से सुरक्षा मिलेगी। गांगुली ने सोमवार को एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘घरेलू क्रिकेटर्स के लिए आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण है। मैं उनके मैच फीस को बढ़ाना चाहता हूं।

BCCI अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम की तरह घरेलू क्रिकेटर्स के लिए भी सुरक्षित और व्यवस्थित भुगतान प्रणाली लाना चाहते हैं। गांगुली ने कहा, ‘‘हम प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के लिए एक कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम लाएंगे। हम नई वित्त समिति से एक कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम बनाने को कहेंगे।

गांगुली ने कहा, अभी मुझे पद संभाले चार-पांच दिन हुए हैं। इसी बीच दिवाली की छुट्टीयां भी पड़ गई थी। कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम का आकलन करने और फैसला लेने में लगभग दो सप्ताह लगेंगे। अभी एक घरेलू क्रिकेटर सालाना 25 से 30 लाख रुपए कमाता है। यह राशि उनके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या से तय होती है। प्रथम श्रेणी में प्रति मैच 35 हजार रुपए फीस दी जाती है। इसमें दैनिक भत्ते शामिल नहीं होते। साथ ही BCCI मैच के प्रसारम अधिकारियों से मिलने वाली राशि का 13% भुगतान घरेलू क्रिकेटर्स को करता है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।