डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 70 किलोग्राम एमडीएमए डग के साथ पांच आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। इस ड्रग्स की कीमत 70 करोड़ आंकी गई है।

इंदौर पुलिस ने 70 करोड़ रुपये के MDMA ड्रग्स ज़ब्त किए हैं। हमें सूचना मिली थी कि हैदराबाद के कुछ लोग इंदौर में यह ड्रग्स बेचना चाहते थे लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ़्तार किया: योगेश देशमुख, ADGP इंदौर #MadhyaPradeshpic.twitter.com/kveKHCYaYu

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 5, 2021

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि इंदौर एमडीएमए डग्स की आपूर्ति की सूचना मिली थी, जिस पर इंदौर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिनारायण चारीमिश्रा ने एक कारगर रणनीति बनाई और अपराध शाखा ने पांच लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इनके पास से 70 किलोग्राम एमडीएमए डग्स बरामद करने के साथ 13 लाख रुपये की नगदी की बरामदगी की गई। पकड़े गए आरोपी तैलंगाना और मध्यप्रदेश के निवासी हैं।

देशमुख ने बताया कि इंदौर पुलिस ने मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले लोगों से पूछताछ की तो कई अहम जानकारियों मिली थीं। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हैदराबाद के कुछ तस्कर इंदौर और देवास के रहने वाले स्थानीय एजेंट्स और ड्रग्स पैडलरों के जरिए बड़ी मात्रा में मप्र में ड्रग्स की तस्करी करने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर इस गिरोह से जुड़े लेागों केा पकड़ा गया।

पुलिस के अनुसार वेद प्रकाश व्यास नाम का आरोपी देवास का रहने वाला है और एक दवा कंपनी में काम करता था। बाद में वह हैदराबाद चला गया, वहां उसने दवा कंपनी शुरू की। उसके बाद वहीं से ड्रग्स की आपूर्ति करता था। उसने धीरे-धीरे अपना नेटवर्क बढ़ाया और इंदौर, देवास, उज्जैन सहित अन्य स्थानों पर ड्रग्स की आपूर्ति करने लगा।

आरोपियों ने बताया है कि वे ट्रेन, प्लेन, बस, ट्रक ट्रांसपोर्ट और निजी कार से हर प्रकार से ड्रग्स लाते थे। ट्रांसपोर्ट से ड्रग्स भेजते समय वे पैकेट में मुर्गी दाना पाउडर या बीमारियों के वैक्सीन का पाउडर बताते थे।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।