शिक्षकों का आरोप: लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुविचारित ढंग से निरस्त कर रहा है जामिया प्रशासन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जामिया शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन, विश्वविद्यालय परिसर में लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहा है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सोन्या को रिटनिर्ंग ऑफिसर के रूप में सेवा देने के लिए गलत तरीके से निलंबित किया है। जामिया टीचर्स एसोसिएशन यानी जेटीए गुरुवार शाम विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक का उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी दो पत्रों पर चर्चा करना था।

जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन के इन दो पत्रों में से एक पत्र प्रोफेसर सोन्या सुरभि गुप्ता (रिटनिर्ंग ऑफिसर, जेटीए चुनाव - 2022) के निलंबन और दूसरा जेटीए चुनावों के चुनाव को शून्य घोषित करने के संबंध में था। जेटीए चुनावों के चुनाव को शून्य घोषित होने से जामिया मिलिया इस्लामिया का वर्तमान शिक्षक संघ तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।

जामिया टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इस पूरे प्रकरण पर गहरी पीड़ा व्यक्त की है और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किए गए दोनों पत्रों की कड़ी निंदा की।

जामिया टीचर्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा कि कि जामिया टीचर्स एसोसिएशन के संविधान के अनुसार उनकी कानूनी अवधि शेष है। अंतिम रिटनिर्ंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के मुताबिक 25 नवंबर 2022 को पूरे होने वाले दो साल के लिए यह मान्य हैं। वर्तमान जामिया टीचर्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अनुसार अगले चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने आगे व्यक्त किया कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन का एक सुविचारित और व्यवस्थित प्रयास है कि जामिया टीचर्स एसोसिएशन चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करके पटरी से उतारा जाए। शिक्षकों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता कि शिक्षक ऐसे प्रतिनिधियों को चुने जो प्रशासन के सामने शिक्षकों की आवाज उठा सके।

डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की सचिव प्रोफेसर आभा देव का कहना है कि जामिया प्रशासन शिक्षकों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाना चाहता है और दबा रहा है। गुरुवार शाम जामिया टीचर्स एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रोफेसर सोन्या सुरभि गुप्ता का निलंबन तुरंत वापस लेने की मांग की गई। इस मुद्दे पर आगे के निर्णय के लिए व आगे की कार्रवाई तय करने के लिए 18 नवंबर को शिक्षकों ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है।

 (आईएएनएस)

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