डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार जहां बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कोशिश में जुटी है, वहीं सरकार प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी योजना बनाई है। बाहर से आने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अब शिक्षा विभाग पहचान करेगा और उनका स्कूलों में नामांकन करवाएगा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग ऐसे बच्चों की पहचान कर, उनके अभिभावकों से मिलकर बच्चों का सरकारी स्कूल में उम्र के अनुसार वगरें का निर्धारण कर नामांकन करवाएगा।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आऱ क़े महाजन ने प्रवासी परिवारों के बच्चों की पहचान कर उनके नामांकन के लिए निर्देश सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को दिया है। निर्देश में महाजन ने का है कि 15 जुलाई तक ऐसे बच्चों की पहचान कर ली जाए और उसके बाद स्कूल खुलने के बाद ऐसे बच्चों के लिए नामांकन अभियान चलाकर सभी आयु वर्ग के बच्च्चों का नामांकन करवाया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि बच्चों के गांव, टोला का सर्वे कराया जाए और उनके अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर इन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। निर्देश में पांच से छह साल के बच्चों को वर्ग एक में तथा अन्य बच्चों को उम्र के आधार पर उनके वर्ग तय किए जाएंगे। नामांकन के लिए बच्चों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण पत्र लाना आवश्यक नहीं होगा। बच्चों की उम्र के लिए अभिभावकों का घोषणा पत्र ही काफी होगा।